शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लाहौल स्थित मृकुला देवी मंदिर की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की है. हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कोर्ट कमिश्नर को चार सप्ताह के भीतर मंदिर से जुड़ी स्टेट्स रिपोर्ट तैयार कर अदालत के समक्ष रखने के आदेश भी दिए. लाहौल के उदयपुर स्थित मृकुला माता मंदिर की पौराणिक नक्काशी को बदलने से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं.
एनआईटी हमीरपुर ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 22,42,000 रुपए के बजट की आवश्यकता बताई थी. केंद्र सरकार ने इसे स्वीकारते हुए उक्त बजट मुहैया करने की बात अदालत को बताई. कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल को आदेश दिए हैं कि वह तुरंत यह राशि सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शिमला सर्कल को जारी करें.