शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी जल स्त्रोतों के आसपास कूड़े कचरे की डंपिंग रोकने के ठोस उपाय करने के आदेश जारी किए हैं. मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने शहरी विकास विभाग के सचिव को प्रदेश की 3, 226 ग्राम पंचायतों के सचिवों सहित सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और संबंधित जिलाधीशों के साथ मीटिंग कर उत्पादित ठोस कचरे के उचित प्रबंधन पर विचार करने के आदेश जारी किए हैं.
कोर्ट ने ठोस कचरे के प्रबंधन के साथ साथ दोषियों को दंडित करने के लिए उपलब्ध कानूनों का प्रयोग करने के आदेश भी दिए हैं. कोर्ट ने सभी सचिवों को 12 अगस्त 2024 तक अपने जवाब दायर करने को कहा है. उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने नदियों, नालों और झरनों में कूड़े कचरे की डंपिंग पर रोक लगा रखी है. इसके बावजूद कचरे की डंपिंग संबंधी मामले आते रहते हैं. इस मामले में कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को आदेश दिए थे कि वो ठोस, गीले कचरे को अलग-अलग एकत्र करें और निर्दिष्ट वाहनों के जरिए अलग-अलग ठिकाने तक पहुंचाएं. सभी नगरपालिका अधिकारियों को आदेश का पालन करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया था.