नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को गंदा किए जाने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को फटकार लगाई. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने 27 सितंबर को होने वाले मतदान की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि जब तक गंदी की गई सार्वजनिक संपत्तियों की सफाई नहीं हो जाती तब तक कोई मतगणना नहीं होगी.
हाईकोर्ट ने सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया कि वे मतदान के बाद ईवीएम और बैलेट बॉक्स को अगले आदेश तक सुरक्षित और संरक्षित रखें. हाईकोर्ट ने कहा है कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति को गंदा किया गया है, उसकी सफाई में आने वाली लागत की भरपाई दिल्ली यूनिवर्सिटी को करनी होगी. दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में इस पैसे की भरपाई चुनाव लड़ने वाले उन उम्मीदवारों से कर सकती है, जिन्होंने उक्त अपराध किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी पढ़िए, क्या कहा
- मतदान के बाद ईवीएम और बैलेट बॉक्स को अगले आदेश तक सुरक्षित और संरक्षित रखें.
- जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति को गंदा किया गया है, उसकी सफाई में आने वाली लागत की भरपाई दिल्ली यूनिवर्सिटी को करनी होगी.
- दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में इस पैसे की भरपाई चुनाव लड़ने वाले उन उम्मीदवारों से कर सकती है, जिन्होंने उक्त अपराध किया है.
- ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है. यह स्थिति देश के आम चुनाव से भी बुरी है.
- यह लोकतंत्र का उत्सव है न कि मनी लॉड्रिंग का उत्सव.
- क्या कोई रिकॉर्ड है कि चुनाव में कितना पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है?
- पोस्टर दीवारों और सड़कों पर लगाए जा रहे हैं. इस तरह से पैसा को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए.
- इसके लिए सख्त एक्शन लेना चाहिए.
- जिन उम्मीदवारों के नाम के पोस्टर लगे हुए है, उन पोस्टरों को हटाने का पैसा उनसे ही वसूला जाए.
मनी लॉड्रिंग का उत्सव नहीं:दरअसल, 25 सितंबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव के खर्च पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है. यह स्थिति देश के आम चुनाव से भी बुरी है. कोर्ट ने कहा था कि यह लोकतंत्र का उत्सव है न कि मनी लॉड्रिंग का उत्सव. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या कोई रिकॉर्ड है कि चुनाव में कितना पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है.
हाईकोर्ट ने कहा था कि पोस्टर दीवारों और सड़कों पर लगाए जा रहे हैं. इस तरह से पैसा को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए. आपको इसके लिए सख्त एक्शन लेना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नाम के पोस्टर लगे हुए है, उन पोस्टरों को हटाने का पैसे उनसे ही वसूला जाए.