हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक 2024 सदन में पारित हुआ. इससे पहले सदन में विधेयक पर चर्चा हुई. कांग्रेस विधायक अशोक कुमार ने कहा कि 2014 में कमेटी का गठन हुआ. मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, कानून को सही माना गया. लेकिन अभी तक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव नहीं करवाकर सरकार सिखों के साथ अन्याय कर रही है. सदन में मुख्यमंत्री को ये भी आश्वासन देना चाहिए कि जल्द HSGPC में चुनाव करवाए जाएंगे. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रभार चुनी गई कमेटी को मिलना चाहिए. बहुत बार नॉमिनेटेड लोगों को चार्ज मिलता है और फिर वापस ले लिया जाता है. कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि सरकार कई बार इस कानून में बदलाव कर चुकी है. सरकार एडहॉक कमेटी का गठन कर देती है. सरकार संशोधन के नाम पर चुनाव को टाल रही है. 3 साल में सरकार चुनाव नहीं करवा सकी. सरकार की मंशा क्या है. सरकार को इसका कारण बताना चाहिए. सरकार में जो सिख ज्यूडिशियल कमिशन बनाया है, उसमें अध्यक्ष के लिए जज की शर्त रखी है. अच्छी बात है लेकिन तीन मेंबर्स की योग्यता नहीं बताई गई. कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा सिख शुरू से ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की मांग कर रहे हैं और सरकार बार-बार संशोधन लेकर आ रही है. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसकी आजादी बरकरार रखनी चाहिए. इलेक्टेड मेंबर्स के ऊपर ज्यादा जोर होना चाहिए. कांग्रेस विधायक सरदार जरनैल सिंह ने कहा कि सिख एक स्वतंत्र धर्म है, किसी भी सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए. इलेक्टेड लोग ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का काम चलाएं नॉमिनेटेड लोगों के हाथ में बागडोर ना दी जाए. सरकार ने ऐसे लोगों को मैनेजमेंट कमेटी में शामिल किया है जिनका सिख धर्म से कोई वास्ता नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अलग गुरुद्वारा कमेटी सिखों की पुरानी मांग थी क्योंकि हरियाणा के गुरुद्वारों के हालात काफी खराब थे. इसलिए कांग्रेस सरकार ने अलग कानून बनाया था. सरकार जल्द से जल्द कमेटी के चुनाव करवाए. सिख समाज अपनी कमेटी का प्रभार अपने पास रखेगी. वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने पहले जिला जज को सिख ज्यूडिशियल कमिशन का अध्यक्ष नियुक्त करने की शर्त र तीन अन्य सदस्य बनाए थे. सरकार भी जल्द चुनाव चाहती है, लेकिन वोटर्स बनने का काम जारी है. सरकार जल्दी ये चुनाव करवाएगी.
Haryana Vidhansabha Live Update : हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन खाद पर संग्राम, 2 बिल वापस, CM बोले-मैं गरीब किसान का बेटा
Published : 4 hours ago
|Updated : 1 hours ago
चंडीगढ़ :हरियाणा विधानसभा में तीसरे दिन की कार्यवाही जारी है. हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए इनेलो और कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में खाद की कमी का मुद्दा उठाया है. वहीं हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने जवाब देते हुए कहा है कि हरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं है. आगे जानिए हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का पल-पल का अपडेट. पेज को रिफ्रेश करते रहें.
LIVE FEED
हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक 2024 सदन में पारित
विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे बढ़ाने पर कांग्रेस की आपत्ति
हरियाणा विधानसभा में तीसरे दिन की कार्यवाही को आधे घंटे बढ़ाने पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई है. हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित की जाए और बाकी पर मंगलवार को चर्चा होनी चाहिए. लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने हुड्डा की मांग को खारिज कर दिया.
जॉब सिक्योरिटी विधेयक पेश, गीता भुक्कल के सवाल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी विधेयक पेश किया. कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने विधेयक पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इसमें आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है. इस विधेयक में ये भी नहीं बताया गया है कि सरकार नौकरी की सुरक्षा कैसे देगी. गीता भुक्कल ने पूछा कि सरकार नियमित भर्ती आरक्षण के नियमों के हिसाब से क्यों नहीं कर रही है. सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है. सेवा सुरक्षा इसलिए दे रहे हैं ताकि उनको पूरा पैसा ना मिले.
हरियाणा विधानसभा में 5 विधेयक पारित
हरियाणा विधानसभा में 5 विधेयक पारित किए गए :
- हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024,
- हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024
- हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2024
- हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2024
- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024
फिलहाल हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2024 पर सदन में चर्चा जारी है.
बीजेपी वाले समझे बैठे थे, इनकी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए आज खाद की कमी - आदित्य देवीलाल चौटाला
इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने विधानसभा से बाहर आकर कहा कि सरकार और कृषि मंत्री डीएपी को लेकर बहुत भयभीत है. डीएपी को लेकर प्रदेश में हालात गंभीर है. सरकार आंकड़ों के साथ डीएपी पर खेल रही है. मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदित्य सुरजेवाला पर उनके पिता को लेकर जो कटाक्ष किया, वो सही नहीं है. मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के हल्के में भी डीएपी की बहुत ज्यादा कमी है. 1470 रुपए ब्लैक में डीएपी किसान खरीद रहे हैं. बीजेपी वाले समझे बैठे थे इनकी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए इन्होंने कोई खाद की उपलब्धता की तैयारी नहीं की. चरखी दादरी में महिलाएं डीएपी को लेकर लाइनों में लगी हुई है. हर मीडिया की सुर्खियों में डीएपी की कमी दिखाई जा रही है. डीएपी खाद को पुलिस वितरित कर रही है. किसान अगर समय पर बुआई नहीं कर सकता तो किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी. सरकार ने 40% खाद हैफेड के माध्यम से देना शुरू किया है, ये कालाबाजारी का सबूत है. सरकार ने डीएपी पर आए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में संतोषजनक जवाब नहीं दिया. एक किसान ने खाद की कमी से आत्महत्या की, मुख्यमंत्री मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं. सरकार चर्चा करने से भाग रही है. किसानों पर पराली को लेकर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं
पंचायती राज संशोधन विधेयक पेश, विधायकों ने उठाए सवाल
हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक पेश किया गया है. बिल के पेश होने के बाद कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, आफताब अहमद और आदित्य सुरजेवाला ने विधेयक पर सवाल उठाए.
विधेयक पर सवाल उठे तो गौर करे सरकार - गीता भुक्कल
झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि वापस लिए गए विधेयकों को जब सदन में पेश किया गया था, तब कांग्रेस विधायकों ने उस पर सवाल उठाए थे लेकिन संख्या बल के जरिए विधेयकों को सदन में पास करवा लिया गया था. ऐसे में ये तो होना ही था और विधेयक वापस आने ही थे. गीता भुक्कल ने कहा कि आज पेश होने वाले विधेयकों पर अगर विधायक सवाल उठाते हैं तो सरकार को उस पर गौर करना चाहिए.
केंद्र से बिलों को मंजूरी नहीं मिली - नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बोलते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा में वर्ष 2023 में पास किए गए 2 विधेयकों को केंद्र ने मंजूरी नहीं दी है. केंद्र ने बिल में कमियां बताकर वापस कर दिया है. ऐसे में अब नए सिरे से इन दोनों विधेयकों को लाने से पहले इन्हें सदन में निरस्त किया गया. ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेडबॉडी बिल और हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक इसमें शामिल हैं. हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक- 2024 में प्रावधान किया गया था कि हरियाणा में कोई भी शख्स शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा. ऐसा करने पर 6 महीने से लेकर 5 साल तक कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था.
हरियाणा सरकार ने वापस लिए विधेयक
हरियाणा सरकार ने दो विधेयक वापस ले लिए हैं. हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक- 2024 वापस ले लिया है. साथ ही हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक भी वापस ले डाला है. विधेयक वापस लेने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को ये विधेयक पहले ही वापस लेना चाहिए था.
हरियाणा में गृह विभाग को मजबूत किया जाए - अशोक अरोड़ा
कुरुक्षेत्र में थानेसर से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि गृह विभाग को और ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए. पुलिस तंत्र को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए. अशोक अरोड़ा ने कानून व्यवस्था और नशे का मुद्दा भी विधानसभा में उठाया. साथ ही अशोक अरोड़ा ने आयुष यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आयुष यूनिवर्सिटी अभी तक कुरुक्षेत्र में नहीं बन पाई है.
मैं गरीब किसान का बेटा हूं - नायब सिंह सैनी
हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं. मुझे खाद की इंपोर्टेंस पता है. प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है.
अर्जुन चौटाला ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया
वहीं अर्जुन चौटाला ने सदन में बोलते हुए कहा कि मेरे इलाके में स्टेडियम बनवाया जाए. अर्जुन चौटाला ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा मुद्दा भी उठाया. ब्रेन हैमरेज की बीमारी पर बोलते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि प्रदेश में ब्रेन हेमरेज का कोई इलाज नहीं है. अर्जुन चौटाला ने ड्रग्स का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि नशे को रोकने के लिए काम किया जाना चाहिए.
गीता भुक्कल ने झज्जर में स्टेडियम की मांग की
हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी है. सदन में बोलते हुए झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने फायर सर्विसेज का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि फायर सर्विसेज को बेहतर किया जाना चाहिए. फायरस ऑफिसर की उपलब्धता हो. साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए है. बच्चे ग्राउंड में बैठकर पढ़ते हैं. झज्जर में पानी की सुविधा नहीं है. गीता भुक्कल ने झज्जर में स्टेडियम की मांग भी उठाई.
हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए - कांग्रेस विधायक
कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सदन में खिलाड़ियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है. प्रदेश में पीने के पानी की कमी है. रोहतक में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है. बीबी बत्रा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पीने का पानी मिलना चाहिए. रोहतक में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है. रोहतक में गंदा पानी आता है. रोहतक में गंदे पानी का समाधान नहीं हो रहा है. बीबी बत्रा ने कहा कि सभी को बिजली मिलनी चाहिए. शहर में सीवर व्यवस्था चरमराई हुई है. मूलभूत सुविधाएं दे दो जनता का भला हो जाएगा. साथ ही बीबी बत्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में लॉ एंड आर्डर ठीक नहीं है, उसे ठीक होना चाहिए. प्रदेश का विकास होना चाहिए. वहीं कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने पानी और सड़क के साथ बाईपास भी मुद्दा भी उठाया. आफताब अहमद ने कहा कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी है. हमारे जिले में शिक्षकों की कमी है. शिक्षकों की कमी को दूर किया जाना चाहिए.
सरकार को आंकड़े नहीं छुपाने चाहिए - अशोक अरोड़ा
हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी है. सदन में विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए सभी कदम उठाने चाहिए. सरकार को आंकड़े नहीं छुपाने चाहिए. उनके बयान के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बोलते हुए कहा कि हम फागिंग के जरिए डेंगू पर रोक लगा रहे हैं. हर शहर में तेज़ी से फॉगिंग की जा रही है.
डेंगू पर सदन में घमासान
हरियाणा विधानसभा में अर्जुन चौटाला ने डेंगू पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा. सदन में बोलते हुए इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि प्रदेश में डेंगू के नए केस हर रोज आ रहे हैं. अब तक 5000 से ज्यादा डेंगू के केस आ चुके हैं. हर दिन प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं. सरकार ने समय पर रोकथाम के कदम नहीं उठाए हैं. वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जवाब देते हुए कहा कि डेंगू के रोकथाम पर काम किया जा रहा है. डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. प्रदेश में डेंगू की जांच के लिए 27 लैब बनाई गई है. पूरे हरियाणा के प्रत्येक जिले में डेंगू जांच की लैब है. अर्जुन चौटाला ने पूछा कि निजी अस्पतालों के आंकड़े क्यों नहीं पेश किए गए. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है.
डीएपी खाद की कोई कमी नहीं - हरियाणा सीएम
हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है. सीएम ने कहा कि अगर इनको और कोई जानकारी चाहिए तो वो भी उपलब्ध करवा देंगे. खाद की कहीं कोई कमी नहीं है. कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि जो कृषि मंत्री ने जवाब दिया है, वो संतोषजनक नहीं है. जब किसान को जरूरत थी तब किसान को डीएपी नहीं मिलता है. बाद में जब अफरा-तफरी शुरू होती है तब क्यों सरकार जागती है. कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि नारनौंद में ढाई हजार मीट्रिक टन डीएपी खाद की और जरूरत है. किसान को खाद स्टॉक में नहीं खेत में चाहिए. जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि उकलाना मंडी में जो किसान लाइन में लगे हुए थे, उनमें किसान ने ज़हर खाकर जान भी दी है. कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि सिरसा जिले में अभी भी डीएपी नहीं पहुंची है. जो पहुंची थी, वो वितरित हो चुकी है. डीएपी लेने के लिए जो टोकन व्यवस्था की गई है, आप ये कैसे तय करोगे की वो किसान है या नहीं. डीएपी को लेकर बहुत ज्यादा काला बाजारी हो रही है.
खाद की कालाबाज़ारी हुई - इनेलो विधायक
हरियाणा विधानसभा में सदन की कार्यवाही में डीएपी खाद पर मंजूर हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा है कि डीएपी सरकार समय पर उपलब्ध करवाने में विफल रही हैं. किसानों को खाद समय पर नही मिला इसलिए गेहूं और सरसों की फसल पर इसका प्रभाव पड़ेगा. आदित्य देवीलाल ने कहा कि खाद की कालाबाज़ारी भी हुई हैं. चरखी दादरी में महिलाएं लाइनों में लगी हुई है.
डीएपी खाद के मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक आदित्य चौटाला ने डीएपी खाद के मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है. वहीं कृषि मंत्री ने खाद की कमी के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा है कि किसानों की मांग पूरी की जा रही है. अब तक 2 लाख 6 हज़ार मीट्रिक टन DAP खाद उपलब्ध करवाई गई है. इस बार पिछले वर्ष की तुलना में खपत अधिक है.