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बड़ी खबर: हरियाणा में 17 जिलों की 264 कॉलोनियां नियमित करेगी सरकार, 14 शहरों में सस्ते घर देने का भी ऐलान - हरियाणा में नियमित कॉलोनी

Haryana Unauthorized Colony: हरियाणा सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है. आइये आपको बताते हैं कि किन जिलों की कितनी कॉलोनियां वैध होंगी.

Haryana Unauthorized Colony
Haryana Unauthorized Colony

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 1, 2024, 8:57 PM IST

चंडीगढ: हरियाणा में सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों की 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का ऐलान किया है. इनमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 91 और शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां शामिल हैं. इन कॉलोनियों के नियमित होने से बस्ती में मूलभूत विकास के काम कराये जा सकेंगे.

हरियाणा में इससे पहले भी सरकार प्रदेश में कई अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर चुकी है. आज की 264 कॉलोनियों को मिलाकर अब ये संख्या 2101 हो जाएगी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ इस मीटिंग में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता वर्चुअल रूप से जुडे़.

इतनी कॉलोनियां हुई नियमित- नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की नियमित होने वाली 91 कॉलोनियों में पानीपत में 14, पलवल में 44, पंचकुला में 21 और महेंद्रगढ़ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया है. इसी तरह शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियों में अंबाला की 7, जींद की 3, हिसार की 4, रोहतक, कुरूक्षेत्र और पानीपत की 11-11, सिरसा और फरीदाबाद की 5-5, पलवल और करनाल की 9-9, पंचकुला की 3, सोनीपत की 41, गुरुग्राम की 44, कैथल और नूंह की 2-2 और भिवानी की 6 कॉलोनियां शामिल हैं.

नियमित होने के बाद कॉलोनियों में हो सकेगा विकास- नियमित की जाने वाली कॉलोनियों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे- सड़क, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराई जाएंगी. ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार 438 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. जिसमें से 54 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जा सकें.

शहरी आवास योजना में मिलेंगे घर- मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' सितंबर 2023 में शुरू की गई थी. जिसके तहत शहरों में रहने वाले लगभग 2.90 लाख ऐसे परिवारों ने घर के लिए आवेदन किया था, जिनके पास अपना घर नहीं है और उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है. इसमें प्लॉट के लिए लगभग 1.51 लाख तथा फ्लैट के लिए करीब 1.38 लाख लोगों ने आवेदन किया है.

इन शहरों में लोगों को मिलेंगे घर- मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल पर आवेदन करते समय 10 हजार रुपये की बुकिंग राशि जमा करवानी होगी. पोर्टल पर प्लॉट बुकिंग के प्रथम चरण में 14 शहरों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं, जिनमे चरखी दादरी, गोहाना, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदों, पिंजौर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ, करनाल, पलवल और जुलाना शामिल हैं.

बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऐप की शुरुआत- मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया. यह मोबाइल ऐप हरियाणा डिस्कॉम के 'हरियाणा ट्रस्ट आधारित रीडिंग' के आधार पर बनाया गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप प्रथम चरण में पायलट आधार पर पंचकुला, करनाल, महेंद्रगढ़ और हिसार जिलों में शुरू की जा रही है. इससे 10 लाख 70 हजार बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे.

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