चंडीगढ़: शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की. बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के 5 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज पर ब्याज-पेनल्टी माफी की घोषणा की. सीएम ने कहा कि जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं. उनका ब्याज और पेनल्टी माफ होगा.
किसानों के लिए बड़ा ऐलान: सीएम ने कहा कि मैं किसान हूं. किसान का बेटा हूं. किसान के दर्द को समझता हूं. मैंने खुद हल चलाया है. खेती की है. इसलिए किसानों के कर्ज पर ब्याज-पेनल्टी माफी की घोषणा की है. सीएम ने बताया कि साल 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से है. पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की. जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में हुआ है.
सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया. भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में डाली गई. वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि भी किसानों के खातों में जमा करवाई. सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र में सुधार किया गया. इसपर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई.
'ड्रोन संचालन प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू की': सीएम ने कहा कि वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया. राज्य सरकार के उपक्रम 'दृश्या' के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की. सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की.
'वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई. वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2303 हुए, जो 2021-22 में 6987 थे. किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया. वर्ष 2023-24 के दौरान 6,868 किसानों को 41 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की दी गई. राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटेनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव है. तीन नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे.'
सीएम ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध करवाते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है. सरकार ने खरीफ और रबी सीजन-2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है. भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है.
'ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई है. वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जलभराव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया था. सब-सरफेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया और इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई.'
पशुपालन एवं डेयरी विभाग: पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए (ऐसे जिलों, जहां पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र की पशुधन संख्या के अनुपात में कम है) 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे. घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं. इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और इनकी सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है.
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