भजनलाल शर्मा सरकार का पहला पूर्ण बजट, दीया कुमारी की घोषणाओं पर राजस्थान की नजर - RAJASTHAN BUDGET 2024

राजस्थान में सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट बुधवार को वित्त मंत्री दीया कुमारी सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगी. इस बजट में प्रदेश में होने वाले उपचुनाव, इस साल के आखिर में होने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर नजर रहेगी. भजनलाल के पहले पूर्ण बजट से जनता को भी काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में बजट से पहले ईटीवी भारत ने एक खास पैनल से बातचीत की और आने वाले बजट को लेकर सरकार को सौंपे गए सुझावों के साथ-साथ उम्मीदों पर बात की.

जयपुर. भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट बुधवार को पेश करने जा रही है. कई उम्मीदों के हिसाब से इस बजट के लोकलुभावन होने की उम्मीद की जा रही है. बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं. बजट से एक दिन पहले ईटीवी भारत ने बजट पर खास चर्चा की. इस चर्चा में किसान नेता रामपाल जाट, फॉर्टी वुमन विंग की अध्यक्ष डॉक्टर अलका गौड़, मॉडल और महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही लीना शर्मा, कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष महावीर शर्मा के साथ-साथ बजट एक्सपर्ट और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक शर्मा ने भाग लिया.

फॉर्टी की अध्यक्ष डॉ.अल्का गौड़ ने बताया कि राजस्थान को उद्योग जगत के लिहाज से काफी उम्मीदें हैं. फिर चाहे पर्यटन की बात हो या वैडिंग सेक्टर को लेकर की गई सरकार की प्लानिंग की. उन्होंने कहा कि चिकित्सक होने के नाते उन्होंने वित्त मंत्री से प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को लेकर नीति बनाकर काम करने की भी बात कही है. गौड़ ने इसके साथ ही माइनिंग और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े फील्ड में भी काफी उम्मीदें जताई है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर की महिलाओं को आगे लाने के लिए जरूरी है कि सरकार अपनी नीतियों पर कारगर कदम उठाए.

किसान वर्ग की नजर सरकार पर :प्रदेश के किसानों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. खास तौर पर किसान अपनी उपज के सही मूल्य के अलावा खेती के लिए पानी की समस्या के समाधान की राह ताक रहे हैं. किसान नेता रामपाल जाट के मुताबिक सरकार ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट को दो राज्यों के बीच का मसला बना दिया है और इस पर जमीनी स्तर पर अभी काफी काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि खेत को पानी और उपज को दाम मिल जाए, तो किसान को सरकार की ओर किसी खैरात के लिए नहीं देखना पड़ेगा. इसी तरह श्रीअन्न को लेकर मिलेट्स की बात भी की. उन्होंने कहा कि बाजरे की सही कीमत राजस्थान के किसान के लिए सरकार की ओर से बड़ी सौगात हो सकती है.

कर्मचारी वर्ग को काफी उम्मीद :कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष महावीर शर्मा के अनुसार कर्मचारियों को सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. जिस तरह से सरकार ने ओपीएस को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है, उससे राज्य के आठ लाख के करीब कर्मचारी पसोपेश में हैं. पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाने के साथ-साथ कर्मचारी इसके लिए सरकार से फंड की भी मांग कर रहे हैं. पदोन्नति में 8,16,24 और 32 की तर्ज पर प्रमोशन के अलावा नई नियुक्तियों की मांग भी कर्मचारी वर्ग ने की है. महावीर शर्मा ने बताया कि मौजूदा वक्त में राज्य सरकारी की सेवाओं में 3 लाख के करीब पद खाली हैं. ऐसे में सरकार को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे. इसके अलावा सेवानिवृत्ति की आय में इजाफे से ज्यादा शर्मा ने युवा बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाने की बात कही.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और महिला वर्ग का इंतजार :पेशे से मॉडल लीना शर्मा ने कहा कि राजस्थान में फिल्म शूटिंग और इससे जुड़ी इंडस्ट्री को लेकर आपार संभावनाएं हैं. ऐसे में सरकार को फिल्म नीति और फिल्म सिटी को लेकर किए गए पुराने वादों को याद रखना चाहिए. इस दिशा में सरकार के रुख से ना सिर्फ प्रदेश के व्यापार और पर्यटन को पंख लगेंगे, बल्कि रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे. उन्होंने महिला वर्ग की मांगों पर जोर देते हुए सुरक्षा को लेकर बजट में इजाफे की मांग भी रखी.

केंद्र के बजट से पहले चुनौती :बजट एक्सपर्ट अभिषेक शर्मा ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीएसटी के लागू होने के बाद राज्य सरकार केंद्र के बजट से पहले अपना बजट पेश करने जा रही है. ऐसे में सरकार के सामने सीमित फंड में अपने बजट को बांटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा. उन्होंने कहा कि सरकार को राजस्थान की संभावनाओं पर काम करना होगा, जिससे ना सिर्फ आय के साधन बढ़ेंगे, बल्कि स्वरोजगार के मौके विकसित होंगे. शर्मा ने स्टार्टअप को लेकर भी सरकार को नए सिरे से विचार करने की बात कही. अभिषेक शर्मा ने कहा कि इस बजट में हालांकि तेल की कीमतों में राहत की उम्मीद नहीं है, पर संतुलन को स्थापित करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी.