शिमला:अगस्त महीने में देश को स्वतंत्रता मिली थी. ऐसे पावन अवसरों पर सरकारी कर्मचारियों को आस रहती है कि उनके एरियर व डीए जैसे वित्तीय लाभ पर कोई ऐलान हो. हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से कर्मचारियों को एरियर व डीए की बकाया किश्तों की आस है. इस समय हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का 12 फीसदी डीए बकाया है. कुल डीए 42 प्रतिशत है. इसमें से 12 फीसदी डीए का भुगतान बाकी है.
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से कर्मचारियों के एरियर का करीब नौ हजार करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है. क्या आजादी के महीने में सुखविंदर सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स की आस को पूरा करेगी? जहां तक राज्य सरकार के आर्थिक संकट की बात है तो उन परिस्थितियों में एरियर मिलना तो अभी दूर की कौड़ी लग रही है, अलबत्ता डीए को लेकर जरूर कोई घोषणा हो सकती है. राज्य सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने तो इस बारे में सरकार के दरवाजे पर दस्तक भी दे दी है.महासंघ ने राज्य के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मिलकर आग्रह किया है कि बकाया भुगतान 15 अगस्त तक किया जाए.
ठीक नहीं हिमाचल सरकार के खजाने की हालत
हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है. कर्ज लेकर रूटीन के खर्च चलाए जा रहे हैं.ऐसे में एरियर का भुगतान तो कठिन है, लेकिन डीए की एक किश्त दी जा सकती है. पिछली बार सरकार ने मार्च महीने में डीए की चार फीसदी किश्त का भुगतान किया था. उस भुगतान से खजाने पर 580 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ा है. तब अप्रैल महीने का वेतन जो मई माह में ड्यू था, उसके साथ डीए की चार प्रतिशत की किश्त दी गई थी. अब भी चार फीसदी डीए देने की सूरत में करीब-करीब इतनी ही रकम का बोझ और खजाने पर आएगा. खैर, कर्मचारियों के वित्तीय लाभ देने के लिए राज्य सरकार को भारी-भरकम रकम की जरूरत है. उधर, कर्मचारी व पेंशनर्स अपने वित्तीय लाभों के लिए अदालत की शरण में जा रहे हैं.