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सांसद ढुल्लू महतो ने लोकसभा में उठाया झारखंड में पासपोर्ट सेवा संबंधित मुद्दा, विदेश मंत्रालय से मिला ये जवाब - DHANBAD MP DHULLU MAHATO

Passport service in Jharkhand.धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान झारखंड में पासपोर्ट सेवा सुविधा संबंधित कई प्रश्न उठाए हैं.

Dhanbad MP Dhullu Mahato
लोकसभा में प्रश्न करते धनबाद सांसद ढुल्लू महतो. (फोटो- संसद टीवी)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 6, 2024, 4:33 PM IST

धनबादःलोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो लगातार झारखंड की जनता के मुद्दों को सदन के पटल पर रख रहे हैं. शुक्रवार को उन्होंने आंतरिक प्रश्न काल में लिखित रूप से विदेश मंत्रालय से झारखंड में पासपोर्ट सेवा की सुविधा को लेकर सवाल किया.

सांसद ढुल्लू महतो ने पासपोर्ट जारी करने में तेजी लाने और सामयिक मांग को पूरा करने के लिए झारखंड में पासपोर्ट मेला और पासपोर्ट सेवा शिविर आयोजित करने की योजना पर प्रश्न किया. साथ ही जिला वार योजना और कार्यक्रम सहित ब्योरा भी बताने को कहा है. साथ ही उन्होंने प्रश्न पूछा है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्य में पासपोर्ट मेला और पासपोर्ट सेवा शिविरों के लिए आवंटित धनराशि का जिलावार और वर्षवार ब्योरा क्या है.

सांसद ढुल्लू महतो द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर सप्ताहांत या छुट्टियों के दौरान विशेष अभियान आयोजित करने सहित विभिन्न कदम उठाकर अपॉइंटमेंट चक्र की उपलब्धता में सुधार करने के लिए लगातार काम कर रहा है. पीओपीएसके जमशेदपुर यहां अपॉइंटमेंट चक्र लगभग 5 दिन का है. इसके अलावा झारखंड में सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके)/ डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) पर अगले दिन अपॉइंटमेंट उपलब्ध है. पासपोर्ट आवेदकों की सुविधा के लिए मंत्रालय ने विशेष रूप से जमशेदपुर के लिए एक मोबाइल वैन तैनात की है. इसके लिए प्रतिदिन 40 अपॉइंटमेंट जारी किए जा रहे हैं.

मांग में वृद्धि के कारण, मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने में तेजी लाने और पासपोर्ट की उच्च या समय विशिष्ट मांग को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है. जिसमें दैनिक अपॉइंटमेंट की संख्या में वृद्धि और सप्ताहांत पर विशेष अभियान आयोजित करना शामिल है. विशेष अभियान के तहत लंबित मामलों को निपटाने के लिए मंत्रालय और अन्य पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारियों को भी तैनात किया जा रहा है. विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि विशेष अभियान के आयोजन पर होने वाले व्यय मंत्रालय के बजटीय अनुदान से पूरा किया जाता है.

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