नई दिल्ली:दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर बीजेपी विधायक आज मुख्यमंत्री आतिशी के आवास के बाहर धरना देंगे. कैग की 12 रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जानी है. बीजेपी का दावा है कि सरकार इन रिपोर्ट्स को पेश नहीं कर रही है. जिसके खिलाफ बीजेपी विधायक अपना रोष जताएंगे और सीएम आतिशी के आवास AB-17 के बाहर धरना देंगे. धरने में बीजेपी विधायक दिल्ली सरकार से कैग की 12 लंबित रिपोर्ट्स को पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करेंगे.
बीजेपी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की
इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाये और इन रिपोर्ट्स को पेश करे. विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक, सरकार के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी को 17 अक्टूबर 2024 को एक पत्र भेजकर सूचित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 151, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 411 और लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 के विनियमन 210 के तहत दिल्ली सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स को अनिवार्य रूप से दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
पिछले विधानसभा सत्र में स्पीकर ने नहीं दी अनुमति
संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कैग कार्यालय द्वारा दिल्ली सरकार को भेजी गई 12 रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से उपराज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजना होता है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव उपराज्यपाल कार्यालय में नहीं भेजा है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन रिपोर्ट्स को विधानसभा में प्रस्तुत करने का मुद्दा पिछले सत्र में बीजेपी विधायकों द्वारा उठाने का प्रयास किया गया था लेकिन स्पीकर की ओर से उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई. इसके अलावा कैग की तरफ से भी अनेक बार वित्त विभाग, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को इस संबंध में रिमाइंडर्स भेजे गए लेकिन सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया.
बीजेपी विधायकों का कहना है कि वित्तीय और प्रशासनिक स्थितियों का आंकलन करने के लिए कैग की 12 रिपोर्ट्स एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और इन्हें संवैधानिक नियमों के अनुसार इन्हें विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है. लेकिन दिल्ली सरकार अपने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को छुपाने के लिए इन्हें जान बूझकर सदन में प्रस्तुत नहीं कर रही है.
अपना विरोध जताने के लिए और इन रिपोर्ट्स को पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी की ओर से धरना देने का फैसला लिया गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो भाजपा विधायक दल के कोर्ट जाकर इस संबंध में दिल्ली सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश देने की मांग करेगा.
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