छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने डीए एरियर सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को रायपुर में मशाल रैली निकाली. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. शासकीय कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा ने सवाल उठाया कि, "छत्तीसगढ़ में राज्य और केंद्र के कर्मचारियों को अलग-अलग महंगाई भत्ता क्यों दिया जा रहा है."
डीए एरियर की मांग (ETV Bharat)
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन (ETV BHARAT)
रायपुर : महंगाई भत्ता सहित अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है. बुधवार को रायपुर में मशाल रैली निकालकर कर्मचारियों अधिकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की. फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा. इन मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन रायपुर में 27 सितंबर को जिला स्तर पर बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं.
सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन की चेतावनी : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि, "मशाल रैली निकालकर प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों ने इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए यह कदम उठाया है. इसके पहले दो चरण में आंदोलन किया जा चुका है और यह आंदोलन का तीसरा चरण है."
"अगर सरकार कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से बातचीत या संवाद के लिए तैयार नहीं होती है तो प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालय में 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के 112 संगठन के लोग एकदिवसीय प्रदर्शन करेंगे." - कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन
कर्मचारियों के डीए में असमानता पर सवाल : छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि, "एक देश एक राज्य एक कानून एक कर्मचारी होने के बावजूद भी महंगाई भत्ता में कई तरह की असमानता है. छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य और केंद्र के कर्मचारियों को अलग-अलग महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. जब महंगाई सभी के लिए एक बराबर है तो महंगाई भत्ता अलग-अलग क्यों है."
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 4 सूत्रीय मांगें इस प्रकार है
प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता दिया जाए.
प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ता के साथ एरियर्स की राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए.
प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समय मान वेतनमान दिया जाए, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए.
मध्य प्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदी कारण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए.
इसके पहले भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 112 संगठनों ने 12 दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था. इस दौरान सचिवालय, मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग जैसे तमाम विभागों में कामकाज प्रभावित हुए थे. अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 112 संगठनों ने राज्य में प्रदर्शन के लिए ताल ठोक दिया है.
