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दिल्ली के बाद तेलंगाना केदारनाथ मंदिर मामले को कांग्रेस ने लपका, गणेश गोदियाल ने धामी सरकार से किए सवाल - Dakshin Kedarnath Temple in TN

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 19, 2024, 3:37 PM IST

Updated : Jul 19, 2024, 4:54 PM IST

Ganesh Godiyal Organized Press Conference In Dehradun दिल्ली केदारनाथ मंदिर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब तेलंगाना में केदारनाथ धाम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया है, जिस पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने धामी सरकार पर जुबानी हमला बोला है.

Telangana Kedarnath Temple
कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल (photo-ETV Bharat)

कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने धामी सरकार पर जुबानी हमला बोला (video-ETV Bharat)

देहरादून:दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने को लेकर जमकर विवाद हुआ. इसी बीच अब कांग्रेस ने तेलंगाना में केदारनाथ धाम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होने पर धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है. बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार से पूछा कि सीएम बताएं कि दूसरे राज्यों में किये जा रहे, इस तरह के प्रयासों को रोकने के लिए उत्तराखंड का कानून किस प्रकार कारगर साबित होगा.

बता दें कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के विरोध को देखते हुए धामी सरकार ने बीते रोज कैबिनेट की बैठक में कानून बनाने का फैसला लिया है. जिसके तहत अब देश में बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के नाम से दूसरे मंदिर या ट्रस्ट नहीं बनेंगे. साथ ही इसको रेगुलेट करने के लिए कड़े प्रावधान किए जाएंगे.

कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि बीती 10 जुलाई को मुख्यमंत्री ने दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम नाम से मंदिर का शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बाद से अन्य राज्यों में भी इस तरह के मंदिरों को स्थापित करने की बाढ़ सी आ गई. उन्होंने कहा कि तेलांगना में देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान नाम की संस्था ने केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर भूमि पूजन किया. ऐसे में अब यह चलन विभिन्न राज्यों में चल पड़ा है.

गणेश गोदियाल ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि उत्तराखंड में बनाया गया कानून प्रदेश की सीमाओं के अंतर्गत ही लागू किया जा सकता है, इसलिए अन्य राज्यों में केदारनाथ नाम से बनाये जा रहे मंदिरों के प्रयासों को रोकने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार को अंब्रेला कानून (एक कानून) लेकर आना चाहिए और यह कानून पूरे देश में लागू हो, ताकि उत्तराखंड के हितों का संरक्षण हो सके.

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Last Updated : Jul 19, 2024, 4:54 PM IST

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