जयपुर. नगरीय निकायों में संचालित विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने हाईटेक सिटी के निर्माण के लिए जेडीए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सीएम ने पॉल्यूशन को रोकने के लिए आठ शहरों में ई बस सेवा के तहत 500 बसें संचालित करने, जयपुर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तीन नई एलिवेटेड रोड और 27 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट निर्माण करने के लिए भी निर्देशित किया है.
राज्य सरकार प्रदेश के शहरी निकायों में विकास कार्यों और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए काम कर रही है. फिलहाल सरकार पानी, बिजली, सड़क की सहज उपलब्धता के जरिए संस्थागत रूप से शहरी विकास को सुनिश्चित करने में जुटी है. इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में उपलब्ध संपत्ति का उपयोग कर अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिए. साथ ही, उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग को नगरीय विकास कर संग्रहण प्रणाली को बेहतर बनाकर राजस्व आय बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया.
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प्रदेश में जल्द शुरू होगी पीएम ई-बस सेवा : शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा शुरू की है. सीएम भजनलाल शर्मा ने इस योजना के तहत राजस्थान के 8 शहरों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर) में कुल 500 ई-बसों को चलाने की योजना को जल्द मूर्तरूप देने के निर्देश दिए.
महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण : सीएम के निर्देश पर प्रदेश के 106 नगरीय निकायों में 223 करोड़ रुपए की लागत से 1470 टीपीडी क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी. भरतपुर शहर में 135.40 टीपीडी क्षमता का सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा. वहीं प्रदेश के 27 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जाएगा.
जयपुर में बनेगी हाइटेक सिटी और तीन नई एलिवेटेड :मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण को सेक्टर रोड बनाने के कार्य को गति देने के निर्देश दिए. उन्होंने हाईटेक सिटी के निर्माण के लिए जेडीसी को कार्ययोजना तैयार करने, एयरपोर्ट से टोंक रोड, आगरा रिंग रोड कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन से सीकर रोड तक कनेक्टिविटी के लिए एलिवेटेड रोड का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने एसएमएस अस्पताल में निर्माणधीन आईपीडी टावर की पार्किंग निर्माण के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए भी जेडीसी को निर्देशित किया.
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समय सीमा में विकास परियोजनाओं को करें पूरा :सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शेष बनाए जाने वाले आवासों के लिए केन्द्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर स्वीकृति जारी करवाएं. उन्होंने प्रदेश में चल रही केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त वित्त पोषित परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए राज्य सरकार के अंशदान को निश्चित समय से जारी करने के निर्देश दिए. साथ ही, विकास कार्यों को भी समय-समय पर सत्यापन कराने और हर दिन विकास कार्यों की रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने अमृत 2.0 योजना के रिव्यू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए.
