सीएम चंपाई सोरेन करेंगे मैराथन मीटिंग, विधि व्यवस्था और विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा, विभागवार कार्यावली तैयार - Champai Soren Marathon Meeting In Ranchi

Marathon Meeting. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 11 जून यानि मंगलवार को रांची में मैराथन मीटिंग करेंगे. समीक्षा बैठक 11 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी. जहां पहली पाली में विधि व्यवस्था और दूसरी पाली में विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा होगी. इसके अलावा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सचिवालय और 15वें वित्त आयोग से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की जाएगी.

रांची:लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही झारखंड सरकार भी एक्टिव हो गई है. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 11 जून यानी मंगलवार को मैराथन बैठक करने जा रहे हैं. इस दौरान विधि व्यवस्था के साथ-साथ सभी प्रमुख विभागों की समीक्षा होगी. इसके लिए कार्यावली भी तैयार की जा चुकी है. प्रधान कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, एसएसपी और एसपी को पत्र प्रेषित कर दिया है. समीक्षा बैठक 11 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी. पहली पाली में विधि व्यवस्था और दूसरी पाली में विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा होगी. सभी विभागों को तीन स्लाइड में योजनाओं की विवरणी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराने को कहा गया है.

प्रथम पाली की कार्यावली का विवरण

11 जून को प्रथम पाली में विधि व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी. इस दौरान वारंट के कार्यान्वयन, जांच का स्टेट्स रिपोर्ट, क्राइम कंट्रोल, पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की स्थिति, सर्टिफिकेट केस का स्टे्टस रिपोर्ट, अवैध खनन, अवैध मादक पदार्थ और शराब की तस्करी का स्टेट्स रिपोर्ट, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मसले, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मामले, विधि व्यवस्था से जुड़े वन और भू-राजस्व के मामलों के अलावा जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा के आयोजन से जुड़े विधि व्यवस्था के मामलों की समीक्षा होगी.

दूसरी पाली में विभागवार योजनाओं की कार्यावली

राज्य की विधि व्यवस्था से जुड़ें मसलों की समीक्षा के बाद सीएम चंपाई सोरेन विभागों के विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे. सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग के तहत अबुआ आवास योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मनरेगा, जेएसएलपीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना पर फोकस किया जाएगा. इसके बाद पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत सचिवालय और 15वें वित्त आयोग से जुड़े मसलों की समीक्षा होगी.

इस बैठक के बाद एसटी,एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रवृत्ति, छात्रावासों के निर्माण और जीर्णोद्धार से जुड़ी योजना, आवासीय विद्यालय, साइकिल वितरण योजना, धार्मिक स्थलों की घेराबंदी योजना और वनाधिकार पट्टा के स्टेट्स को खंगाला जाएगा. इसके तुरंत बाद महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़ी पेंशन वितरण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा होगी.

किसान योजना और परीक्षाओं की भी होगी समीक्षा

इससे साफ है कि सरकार का जोर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर होगा. पांचवे विभाग के तौर पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के तौर पर मुख्यमंत्री पशुधन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज और उर्वरकों की उपलब्धता और मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की समीक्षा होगी. साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और चापाकल निर्माण से जुड़ी योजनाओं का आंकलन किया जाएगा.

अगले पड़ाव में खान एवं भूतत्व विभाग, ऊर्जा विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा होगी. इसके बाद राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के तहत राजस्व न्यायालय और दाखिल खारिज से जुड़े मामलों का स्टेट्स रिपोर्ट देखा जाएगा. इस दौरान मुख्यमंत्री संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देंगे. 10वें विभाग के तौर पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के तहत जातीय, आय, आवासीय प्रमाण पत्रों के साथ-साथ जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की कार्ययोजना की समीक्षा होगी.

25 करोड़ राशि के निर्माण से जुड़ी योजनाओं की होगी समीक्षा

इसके अलावा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, परिवहन विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग की योजनाओं के साथ-साथ दूसरे विभागों की 25 करोड़ से अधिक राशि के निर्माण से जुड़ी योजनाओं और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों की समीक्षा होगी. इस मैराथन समीक्षा बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. क्योंकि बैठक में जनसरोकार से जुड़ी योजनाओं पर फोकस किया जाएगा. इस दौरान योजनाओं को धरातल पर उतारने में पिछड़ रहे विभागों के अधिकारियों को फटकार लगने की भी संभावना जतायी जा रही है.