दुर्ग:छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉ. सलीम राज गुरुवार को दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में डॉ. सलीम राज ने कहा कि वक्फ बोर्ड की कई जमीनों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं.
सलीम राज ने कहा कि कब्जा करने वाले न तो किराया अदा कर रहे हैं और न ही नियमों का पालन कर रहे हैं. उन्होंने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जो कार्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके सही उपयोग के लिए होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है.
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज का दुर्ग दौरा (ETV BHARAT)
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में जो कब्जा है, उसका सामान्य किराया नहीं है. मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए जो काम होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है. दुर्ग की प्रॉपर्टी को वक्फ बोल दिया गया था. वास्तविकता जाननी चाहिए, फिर नोटिस देना चाहिए. अतिक्रमण पर कार्रवाई करना है. वर्षों से जो जमे हुए हैं, उस पर ध्यान देना है. लगभग 80 प्रतिशत कब्जे हैं, लगातार कार्रवाई की जा रही है-डॉ सलीम राज, कैबिनेट मंत्री एवं अध्यक्ष राज्य वक्फ बोर्ड
भिलाई में वक्फ बोर्ड की संपत्ति: डॉ. सलीम राज ने कहा कि यह मुगल शासनकाल या कांग्रेस का शासनकाल नहीं है, बल्कि यह भाजपा का शासनकाल है, जहां अनुशासन और पारदर्शिता प्राथमिकता है. उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि वक्फ बोर्ड में अब दादागिरी नहीं चलेगी. उन्होंने अवैध कब्जों को हटाने और वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए.
दुर्ग जिले के दौरे पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष (ETV Bharat Chhattisgarh)
डॉ. सलीम राज ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों का उपयोग समुदाय और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए. उन्होंने वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की आवश्यकता पर जोर दिया. कुछ दिनों पहले वक्फ बोर्ड की जमीन का मामला सामने आया था, जिसमें स्पष्ट रूप से लापरवाही और अव्यवस्था देखी गई थी. अब ऐसी लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
दुर्ग में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज (ETV Bharat Chhattisgarh)
वक्फ बोर्ड के लिए नया कानून को लेकर डॉ. सलीम राज ने कहा कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए नया कानून आ रहा है. मुस्लिम समाज की हालत तो दलितों से भी खराब है. चूंकी मोदी सरकार नया कानून ला रही है, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है. यह समाज के हित के लिए कानून है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए.