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सुगम एप से घर बैठे रजिस्ट्री, ऑनलाइन प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन आसान

सुगम एप लॉन्च करने के बाद लोगों का रुझान बढ़ रहा है.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 4 hours ago

रायपुर:छत्तीसगढ़ सरकार के प्रॉपर्टी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. इस सप्ताह की शुरुआत में इसके लॉन्च होने के बाद से अब तक 1,200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं.

सुगम एप को मिल रही लोकप्रियता:जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि सुगम ऐप को 21 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था. सुगम एप का उद्देश्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और यूजर्स के अनुकूल बनाना है. उन्होंने बताया कि लॉन्च होने के बाद से ही एप ने काफी लोकप्रियता हासिल की है, जिसके जरिए पूरे राज्य में 1200 से ज्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है.

प्रॉपर्टी से जुड़ी धोखाधड़ी होगी कम: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, "सरकार नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए रजिस्ट्री के काम में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी एप्लीकेशन और प्रक्रियात्मक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है. सुगम ऐप प्रॉपर्टी से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. संपत्ति पंजीकरण से संबंधित शिकायतें अक्सर सामने आती हैं, जिसमें लोग कई तरह से धोखाधड़ी का शिकार होते हैं. ऐसी खबरें आई हैं कि एक ही संपत्ति को अलग-अलग लोगों को बेच दिया गया और कुछ मामलों में ऐसी संपत्तियों की रजिस्ट्री कर दी गई जो वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं. ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जहां सड़क, रास्ते या बगीचे के लिए निर्धारित जमीन को धोखाधड़ी से बेच दिया गया.

सुगम एप के तहत, पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान, संबंधित पक्ष सौदे के तहत ऐप में बताए अनुसार तीन अलग-अलग कोणों से उसकी तस्वीरें क्लिक करेगा. संपत्ति के अक्षांश और देशांतर को पंजीकृत करने के लिए तस्वीरें स्वचालित रूप से रजिस्ट्रार के मॉड्यूल में स्थानांतरित हो जाएंगी.

अधिकारी ने कहा कि इस तरह, संपत्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति स्थायी रूप से रजिस्ट्री पेपर में दर्ज हो जाएगी, ताकि पक्ष कभी भी उस संपत्ति पर जाकर उसकी पहचान कर सके. ऐप सरकार को होने वाले राजस्व नुकसान को रोकने में भी मदद करेगा. ऐप के माध्यम से संपत्ति की वास्तविक संरचना का पता चल जाएगा, जिससे सरकार को होने वाले राजस्व नुकसान पर अंकुश लगेगा.

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