नई दिल्ली:दिल्ली भाजपा के नेताओं ने विधानसभा में 12 सीएजी रिपोर्ट को पेश करने की निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. भाजपा नेताओं की मांग है कि दिल्ली में प्रशासन, वित्त, प्रदूषण और शराब से संबंधित 12 रिपोर्ट उपराज्यपाल बीके सक्सेना को भेजी जाए, ताकि उन्हें विधानसभा के समक्ष पेश किया जा सके. इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है.
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा लगाया है. कैग रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के फ्लोर पर पेश न करने के विरोध में हम अदालत पहुंचे थे. अदालत ने आम आदमी पार्टी सरकार को नोटिस जारी किया है और यह नोटिस इसलिए दिया गया है. क्योंकि पिछले 7 साल से दिल्ली विधानसभा में एक भी सीएनजी की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया है. यह आम आदमी पार्टी केजरीवाल के तमाम लोग और मुख्यमंत्री आतिशी से पूछना चाहता हूं कि वो कैग की रिपोर्ट को क्यों दबा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि क्या इस सरकार में पारदर्शिता नहीं है. क्या सरकार के जो अकाउंट ऑडिट होते हैं जनता को पता नहीं लगना चाहिए. इसका मतलब साफ है कि इस सरकार में दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली हैं. क्योंकि पिछले 7 साल से दिल्ली विधानसभा में एक भी सीएनजी की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया है.