शताब्दी नगर सामुदायिक भवन कब्जे की होगी उच्च स्तरीय जांच, विधानसभा में डिप्टी सीएम अरुण साव का ऐलान

High level inquiry छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी का मुद्दा गूंजा. शिव डहरिया की पत्नी पर सामुदायिक भवन कब्जाने का आरोप है.जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने उच्च स्तरीय जांच कराने का ऐलान किया है.वहीं हैंडपंप खनन और जंगल सफारी में जानवरों का मौत मामला भी सदन में गूंजा.Occupation Of Community Building

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया की पत्नी के सामुदायिक भवन पर कब्जा करने का मामला उठा.सत्ता पक्ष के विधायक राजेश मूणत ने इस मामले में ध्यानाकर्षण लाया. ध्यानाकर्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने आपत्ति जताई. चरणदास महंत ने कहा की यह प्रकरण न्यायालय के अधीन है. ऐसे प्रकरणों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती.

डिप्टी सीएम ने मामले की दी जानकारी : लेकिन नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति के बीच राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण पढ़ा. इसके बाद नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने इस मामले में जवाब दिया. ये सही है उच्च न्यायालय में याचिका पेश हुई है. राजश्री समिति का सामुदायिक भवन में कब्जा है.लेकिन उसे मुक्त करा लिया गया है. रंग रोगन समेत कार्यों में 84.89 लाख व्यय किया गया है. इसके बाद सत्तापक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई.

जांच के बाद दोषी मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई :इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने उच्चस्तरीय जांच की घोषणा की.इस मामले की जांच तीन माह के अंदर किए जाने का आश्वासन डिप्टी सीएम ने दिया है.जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

हैंडपंप खनन का मुद्दा उठा :इससे पहले जैजेपुर कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने जांजगीर चांपा में हैंडपंप खनन का मामला सदन में उठाया. इस सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि 31 दिसंबर 2023 तक 408 गांव में नलकूप हैंड पंप का खनन किया गया. खनित नलकूप में से 501 नलकूपों पर स्थापित सभी हैंड पंप चालू हैं. 158 नलकूपों पर स्थापित सभी पावर पंप चालू हैं. इसके अलावा 76 गांवों में हैंडपंप खराब होने की कुल 94 शिकायतें मिली हैं. उसे भी गंभीरता से लिया जा रहा है. जल जीवन मिशन के तहत काम जारी है. गर्मी शुरु होने से पहले काम पूरा हो जाएगा.

अलंकरण समारोह का जल्द होगा आयोजन:छत्तीसगढ़विधानसभा मेंइसके बाद उत्‍कृष्‍ट खिलाड़ि‍यों की लिस्ट और अलंकरण समारोह को लेकर विधायक सुशांत शुक्ला ने सवाल किया. जिस पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन को बताया कि 2018 में सरकार बदलने के बाद 18-19 में आवेदन आमंत्रित किए गए. झटनी हुई, सीएम को भेजा गया, लेकिन सूची प्रकाशित नहीं हुई. इसके बाद कांग्रेस के पूरे शासनकाल के दौरान न अलंकरण समारोह हुआ और न सूची बनी.

स्पीकर डॉ रमन सिंह ने जताई हैरानी : खेल मंत्री के इस जवाब पर स्‍पीकर डॉ. रमन सिंह ने हैरानी जताते हुए व्‍यवस्‍था को सुधारने कहा. "प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय न तो राज्‍य के उत्‍कृष्‍ट खिलाड़ि‍यों की लिस्ट बनाई गई और ना ही अलंकरण समारोह आयोजित हुआ. हमारी सरकार जल्‍द ही अलंकरण समारोह करेगी. इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है. जैसे ही मुख्‍यमंत्री से समय मिलेगा, कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा." इस बीच बीजेपी विधायक पुन्‍नूलाल मोहले ने सभी विभाग में कोटा निर्धारित करने की मांग रखी. इस पर खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जितनी भी नौकरी निकलती है, उसमें 2 प्रतिशत पद उत्‍कृष्‍ट खिलाड़ि‍यों के लिए आरक्षित रखा जाता है.

जंगल सफारी में 74 वन्‍यजीवों की मौत का मुद्दा उठा: प्रश्‍नकाल के दौरान नवा रायपुर जंगल सफारी में 74 वन्‍यजीवों की मौत का मुद्दा भी उठा. इस मामले में जंगल सफरी में तैनात डॉक्‍टरों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किये गए. विधायक शेषराज हरवंश ने कहा कि जंगल सफारी में जिस डॉ राजेश वर्मा को तैनात किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है. तीन साल तक निलंबित रहे हैं.

''निलंबित रहे डॉक्टरों को वहां भेजा क्यों'' :इस पर स्‍पीकर डॉ रमन सिंह ने कहा कि 3-3 वर्ष तक निलंबित रहे डॉक्‍टर को वहां क्‍यों रखे हैं? किसी अच्‍छे को भेजिए. इस पर मंत्री ने बताया कि वन्‍य जीवों की मौत के मामले में 3 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उनके जवाब आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

क्या है जंगल सफारी का मामला ? :नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में 2023 से जनवरी 2024 के दरमियान 74 वन्‍य जीवों की मौत हुई है. इनमें से 58 जीवों की मौत नेचुरल है. बाकी की मौत अलग-अलग वजहों से हुई है. वन मंत्री ने बताया कि जंगल सफारी के वन्यजीवों को आवश्यक दवाएं दी जा रही है. वन मंत्री केदार कश्‍यप ने विधानसभा में इस पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसी सेंट्रल जू अथॉरिटी से जांच कराने की घोषणा की है.