भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में आने वाले निवेशकों को कांग्रेस पत्र लिखने जा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "प्रदेश में पूर्व में हुईं इंवेस्टर्स समिट में निवेशकों द्वारा किए गए वादों और जमीन पर उतरने निवेश के आंकड़ों को निकाला है. कांग्रेस निवेशकों से सवाल पूछेंगे कि उनके द्वारा पहले क्या-क्या वादे किए गए और उनमें से कितने वादे पूरे हुए. निवेशक सिर्फ सरकार की वाह-वाही करने न जाएं. जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में निवेश आए और रोजगार बढ़े, कांग्रेस भी इस मामले को लेकर सकारात्मक है."
जीतू पटवारी बोले निकाल रहे रिकॉर्ड
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने भोपाल में 24-25 फरवरी को होने जा रही इंवेस्टर्स समिट को लेकर कहा कि "हम विपक्ष में हैं और हर बार सरकार की आलोचना करते हुए कमियां बताएं यह स्वस्थ राजनीति नहीं है. पिछले सालों में हुई इंवेस्टर्स समिट में जितने भी निवेशकों को आमंत्रित किया गया है. उनसे प्रार्थना है कि वे सरकार की नीतियों, इंफ्रस्ट्रक्चर पर बात करें. सरकार से ऐसी नीतियां बनाने के लिए बात करें, जिससे प्रदेश में निवेश बढ़े और रोजगार बढ़े, लेकिन निवेशक पूजा की सुपारी बनें, शोभा की नहीं.
जीतू पटवारी ने बताया क्यों लिख रहे पत्र (ETV Bharat) पहले हुए समिट से क्या मिला फायदा
जीतू पटवारी ने कहा कि "निवेशक सिर्फ यहां आकर भाषण देकर चले जाएं और निवेश कुछ न मिले, ऐसा पहले हुआ है. हमने अभी तक हुई इंवेस्टर्स समिट और उनमें निवेशकों द्वारा किए गए वादों का रिकॉर्ड निकाला है. इनमें से कितने निवेशकों ने वादे पूरे नहीं किए, ऐसे निवेशकों से सवाल पूछेंगे. निवेशक सिर्फ सरकार की वाह-वाही करने न आएं. जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले भी दो इंवेस्टर्स समिट में आए हैं और उन दो समिट में कितने प्रस्ताव जमीन पर उतरे उसके आंकड़े हम निकाल रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सभी निवेशकों को कांग्रेस पत्र लिख रही है कि आप सभी का स्वागत है. प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते हमारी भी कोशिश है कि प्रदेश में निवेश आए और रोजगार बढ़े. कांग्रेस इस मामले में सकारात्मक है.
उपनेता प्रतिपक्ष का किया बचाव
उधर मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का बचाव करते हुए कहा कि "20 साल पुराने मामले में एफआईआर सिर्फ इसलिए की गई, क्योंकि हेमंत सरकार पर लगातार निशाना साध रहे थे. यह आपराधिक मामला नहीं, बल्कि सिविल केस था. वहीं प्रदेश में 300 से ज्यादा अधिकारियों पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है, लेकिन सरकार अभियोजन की स्वीकृति ही नहीं दे रही. सरकार सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई करती है, जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं.
