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बड़ा फैसला : राज्य कर्मचारियों के खुशखबरी, भजनलाल सरकार ने DA बढ़ाया - DA increased - DA INCREASED

Bhajanlal Government Decision, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है. शुक्रवार को सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग में वंचित राज्य कर्मचारियों के 9 फीसदी डीए को बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है. सरकार के फैसले का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है.

कर्मचारियों का डीए 9% बढ़ाया
कर्मचारियों का डीए 9% बढ़ाया (ETV Bharat GFX)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 28, 2024, 6:58 PM IST

जयपुर.भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले राज्य कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा दिया है. पांचवें और छठवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 फीसदी बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जिसमें महंगाई भत्ता 230 फीसदी से बढ़कर 239 फीसदी करने का ऐलान किया गया है. राज्य सरकार के फैसले से करीब 15,000 से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.

वंचित कर्मचारियों को मिला तोहफा :दरअसल, भजनलाल सरकार ने भारत सरकार के आदेश की पालना में 5वें और 6वें वेतन आयोग से वंचित राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ दिया है. यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा. 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान सरकारी सेवक सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी.

इसके साथ ही नकद भुगतान 1 मार्च से स्वीकार्य होगा. इससे पहले 31 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था. इससे 8 लाख से अधिक कर्मचारी और 4 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिला था. इसके साथ ही कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का रास्ता भी साफ हो गया था. उस वक्त राजस्थान में आचार संहिता लागू थी, जिसके चलते सरकार ने निर्वाचन विभाग की अनुमति के लिए यह प्रस्ताव भेजा था. विभाग ने इसे मंजूरी दे दी, तब ही वित्त विभाग ने आदेश जारी किया था.

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बता दें कि 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि 10 जुलाई को राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं. राज्य सरकार के 9 फीसदी DA की वृद्धि की घोषणा के बाद 15 हजार से ज्यादा वंचित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. सरकार के इस फैसले का कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने भी स्वागत किया.

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