नई दिल्ली:दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर मिली जीत को लेकर केंद्र की बीजेपी समर्थित एनडीए सरकार काफी गदगद है. इस चुनाव में बीजेपी को दिल्ली देहात के ग्रामीण इलाकों से अच्छा वोट मिला है. इसके चलते अब उसकी नजर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव-2025 पर है. केंद्र सरकार अब इन गांवों का कायाकल्प करने की तैयारी में है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाले 'पीईटी विलेज डेवल्पमेंट' प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अमल में लाने की तैयारी की जा रही है. इस प्रोजेक्ट के जरिए केंद्र दिल्ली के गांवों में बुनियादी और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने का काम करेगी.
केंद्र सरकार ने नई परियोजनाओं पर कुल 540 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की है. इस दिशा में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' योजना को किस तरह से लागू किया जाए, उसको लेकर समीक्षा भी की है. हालांकि, पहले से ही 416 प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है. इस पर कुल 364.38 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. संभावना जताई जा रही है कि अगस्त माह तक इन सभी चालू प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सकता है.
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इसके अलावा सरकार केंद्र सरकार की मदद से अब नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने पर तेजी से काम किया जा रहा है. इन नए प्रोजेक्ट्स पर कुल 540 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का अनुमान है. हालांकि अभी इस राशि को मंजूर किया जाना बाकी है. इनको लेकर ग्रामीणों के साथ सलाह मशविरा भी किया जाएगा जिसके बाद इस राशि को मंजूरी दिए जाने की बात कही जा रही है.
ग्रामीण विकास से जुड़े इन सभी प्रोजेक्ट की कड़ी निगरानी और क्वालिटी पर भी विशेष जोर दिया जाएगा. इसको लेकर दिल्ली के जिला उपायुक्त (राजस्व) को पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं. इन सभी जिला मजिस्ट्रेट को वेब पोर्टल पर ई-मॉनिटरिंग पर दी गई प्रोग्रेस रिपोर्ट के अलावा को व्यक्तिगत तौर पर भी मॉनिटरिंग करने के आदेश एलजी की तरफ से दिए गए हैं. इन सभी प्रोजेक्ट में खास तौर पर सड़क निर्माण, रखरखाव, मेंटेनेंस, पानी की निकासी, कम्युनिटी सेंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डिस्पेंसरीज, लाइब्रेरी और क्रिमेटोरियम (श्मशान घाट) आदि के ब्यूटीफिकेशन से जुड़ी कार्यों आदि को शामिल किया गया है.
गृह मंत्री शाह ने शुरू किया था दिल्ली ग्रामोदय अभियान:दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से इस साल जनवरी माह में कई गांवों का दौरा किया था. इसके बाद उनकी तरफ से दिल्ली ग्रामोदय अभियान शुरू करने का ऐलान किया था, जिसका शुभारंभ 11 मार्च को गृहमंत्री अमित शाह ने किया था. इस दौरान अमित शाह ने अधिकारियों को योजना को लेकर कई खास निर्देश भी दिए थे. अब जब केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आ गई है तो अब इस प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने की तैयारी की जा रही है.
दिल्ली सरकार भी गांवों पर खर्च करेगी 900 करोड़: उधर, आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के गांवों का विकास करने का ऐलान कर चुकी है. गत बुधवार को दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने गांवों में विकास कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड और उसकी कार्यकारी एजेंसी एमसीडी व सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अफसरों के साथ बैठक की थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि गांवों के विकास पर सरकार 900 करोड़ रुपये खर्च करेगी. दिल्ली सरकार की ओर से 27-28 जून को कागजी काम निपटाने और विकास कार्य में तेजी लाने को लेकर सभी विभाग सचिवालय में कैंप भी लगाएंगे. इन सभी विकास कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन अक्टूबर तय की गई है.
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