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सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लिखा केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र, किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग

सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया.

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आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद (Photo Credit- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 10, 2024, 3:45 PM IST

लखनऊ: आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों की मांग को लेकर पत्र लिखा है. उन्होंने कृषि मंत्री से अनुरोध किया है कि गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.


सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कृषि मंत्री को भेजे गए अपने पत्र में लिखा है कि हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में गन्ना किसानों का विशेष योगदान है. हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी रिपोर्ट में गन्ना उत्पादकों की बढ़ती चिंताओं का उल्लेख किया गया है. चीनी मिल मालिकों के हित में सिफारिशें दी गई हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है. गन्ना एक नकदी फसल है, लेकिन किसानों को अपनी इस नकदी फसल के भुगतान के लिए भी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का पत्र (Photo Credit- ETV Bharat)

चीनी मिलें गन्ने का भुगतान समय पर नहीं करती हैं. गन्ना किसानों के लिए उपयुक्त मूल्य निर्धारण और बकाया राशि का भुगतान एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. नीति आयोग ने फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस (एफआरपी) का सुझाव दिया है लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से लागू किए जाने वाला स्टेट एडवाइज प्राइस (एसएपी) इस दिशा में ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है. इससे किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और उनकी आय में भी कमी देखी जा रही है.

उन्होंने कृषि मंत्री से निवेदन किया है कि गन्ना किसानों के हित में जरूरी कदम उठाए जाएं. इनमें गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए जिससे किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. मूल्य निर्धारण में सुधार किया जाए. एफआरपी और एसएपी के बीच अंतर को पाटते हुए किसानों के लिए एक निष्पक्ष मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू की जाए. चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशि के शीघ्र भुगतान के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए.

उन्होंने कहा कि किसानों और चीनी मालिकों के बीच समन्वय के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाए जो समय-समय पर मूल्य निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा कर सके.

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