देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है. यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. ऐसे में शुक्रवार यानी आज समिति मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंपने जा रही है. ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी. प्रदेश में जैसे-जैसे यूसीसी के लागू होने का समय नजदीक आ रहा है, विपक्षी दलों समेत तमाम संगठन के लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं. प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद देश में यूसीसी को लागू करने की संभावना तलाशी जाएगी.
राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार का विषय:उत्तराखंड सरकार ने जब प्रदेश में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया था तो उस दौरान विपक्षी दलों समेत तमाम संगठनों ने इसका विरोध किया था. ऐसे अब जब धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है तो विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है. यहां तक कहा जा रहा है कि यह विषय राज्य का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का विषय है. साथ ही विपक्ष और तमाम संगठन अब यूसीसी का ड्राफ्ट मिलने के बाद आगे की रणनीति को तैयार करने की बात कह रहे हैं. ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ विपक्षी दल भी यूसीसी के मुद्दे को भुना सके. भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है और गोवा में यूसीसी लागू है.
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