लखनऊ: आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों युवा पुलिस की बर्बरता का सामना कर रहे हैं. ये युवा केवल एक अधिकार की मांग कर रहे हैं, पीसीएस और आरओ/एआरओ परीक्षा को एक ही दिन कराने का. इन छात्रों का विरोध न केवल उनकी मेहनत और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए है, बल्कि यह इस बात को लेकर भी है कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी या भेदभाव न हो.
आप सांसद ने कहा कि मोदी, योगी, अमित शाह और उनके अंधभक्तों से एक सवाल है, इस संघर्ष में क्या फर्क है? क्या इन छात्रों का संघर्ष हिंदू या मुसलमान होने के आधार पर विभाजित किया जा सकता है? जब इन युवा छात्रों पर लाठियां चलती हैं, तो क्या यह सवाल किया जा सकता है कि इनमें कौन हिंदू है और कौन मुसलमान? क्या यह विरोध किसी धार्मिक आधार पर है या ये छात्र अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं?
उन्होंने योगी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर निरंतर बढ़ रही है. इसके खिलाफ छात्रों का यह संघर्ष पूरी तरह से उचित और लोकतांत्रिक है. लेकिन, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि योगी सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया है.
पुलिस द्वारा लाठियां बरसाना, छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध को कुचलने का प्रयास करना, यह लोकतंत्र की हत्या है. क्या यह वही सरकार है जो "बंटोगे कटोगे" जैसे नफरत भरे नारे देती है और आज छात्रों से कहती है "नौकरी मांगोगे तो पिटोगे"?
संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस आंदोलन में युवाओं के साथ खड़ी है. हम अहंकारी भाजपा सरकार और आयोग से अपील करते हैं कि वह छात्रों की जायज मांगों को सुनें. छात्रों को लाठी और दमन के जरिए नहीं, बल्कि बातचीत और समझदारी से समाधान मिलना चाहिए. आम आदमी पार्टी हर स्तर पर इस संघर्ष में युवाओं के साथ खड़ी है. हम सरकार और आयोग से मांग करते हैं कि वे छात्रों के हक में तुरंत उचित कदम उठाएं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया स्वागत:उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने स्वागत किया है. अजय राय ने कहा कि हम लगातार यह कहते आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जंगलराज व्याप्त है. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समाज में जो तोड़फोड़ करने का काम किया जा रहा है, उसे रोकने का काम किया है. इस आदेश से देश में एकता और भाईचारे का संदेश जाएगा.
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