यूपी की 150 CHC को मिले 4.20 करोड़ रुपए, मिलेगी इलाज में सहूलियत

यूपी की 150 CHC को 4.20 करोड़ रुपए मिले हैं. इससे इलाज में सहूलियत मिलेगी.

लखनऊ : प्रदेश की जनता को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि बुधवार को कई योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की. उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिरसागंज एवं जसराना में अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनों की स्थापना के लिए 19,98 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, प्रदेश के 150 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (जनपद मेरठ में 07, आगरा में 06, बुलंदशहर में 04, अमरोहा में 05, कन्नौज में 05, ललितपुर में 01, भदोही में 04, कानपुर देहात में 05, अयोध्या में 08, हापुड़ में 01, चित्रकूट में 01, झांसी में 02, बहराइच में 03, बागपत में 01, मिर्जापुर में 03, कौशाम्बी में 03, आजमगढ़ में 06, देवरिया में 01, रायबरेली में 02, मऊ में 01, फतेहपुर में 02, बलिया में 02, श्रावस्ती में 01, सीतापुर में 11, सहारनपुर में 01 व बरेली में 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों) में जहां भी डेंटल सर्जन तैनात हैं, वहां अत्याधुनिक डेंटल चेयर लगाए जाने के लिए 4.20 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है.

प्रदेश के 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए बजट प्राप्त हुआ है. इसमें आगरा में 02, अमरोहा में 01, कन्नौज में 01, अयोध्या में 08, शामली में 01, बदायूं में 01, इटावा में 01,कानपुर नगर में 01, झांसी में 01, रायबरेली में 01, फतेहपुर में 01, सीतापुर में 03, चंदौली में 01 तथा प्रयागराज में 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेंटल एक्स-रे मशीन, रेडियोविजियोग्राफी एवं आरबीजी कम्पैटिबल डेक्सटॉप उपलब्ध कराने के लिए 75.60 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है.

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, आगरा में रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 6.54 करोड़ रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नौतनवां, महाराजगंज में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए 45.33 लाख रुपये एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज, कन्नौज को उच्चीकृत कर अत्याधुनिक डिजीटल रेडियोग्राफी सिस्टम लगाए जाने हेतु 1.26 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि प्रदेश के आमजन को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.