नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह लाओ पीडीआर में दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के क्षेत्रीय ब्लॉक की शिखर-स्तरीय बैठकों में भाग लेगें. यह बैठक वर्तमान भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण अतिरिक्त महत्व रखती हैं.
विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि मोदी 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 10-11 अक्टूबर को वियनतियाने, लाओ पीडीआर जायेंगे. मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आसियान-भारत शिखर सम्मेलन हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से भारत-आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेगा और सहयोग की भविष्य की दिशा तय करेगा.
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, एक प्रमुख नेता-नेतृत्व वाला मंच जो क्षेत्र में रणनीतिक विश्वास का माहौल बनाने में योगदान देता है, भारत सहित ईएएस भाग लेने वाले देशों के नेताओं को क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है. भारत इस वर्ष अपनी एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक पूरे कर रहा है. आसियान के साथ संबंध एक्ट ईस्ट नीति और नई दिल्ली के इंडो-पैसिफिक विजन का एक केंद्रीय स्तंभ हैं.
आसियान क्षेत्रीय ब्लॉक में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं - ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम. पूर्वी तिमोर को हाल ही में ब्लॉक में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है.
आसियान के साथ भारत की भागीदारी मुख्य रूप से तीन लक्ष्यों से प्रेरित है: भौतिक के साथ-साथ डिजिटल स्तर पर भारत और आसियान के बीच व्यापक अर्थों में संपर्क बढ़ाना, आसियान संगठन को मजबूत करना; और समुद्री क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग का विस्तार करना. 2022 में भारत और आसियान के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया गया. पिछले साल मोदी ने भारत और आसियान के बीच जुड़ाव के लिए 12 सूत्री एजेंडा पेश किया.
इस बीच, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भी उभरा है. 2022-23 में जी20 की अध्यक्षता संभालने के बाद से भारत ने वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट (VOGSS) के तीन संस्करणों की मेजबानी की है, जिसमें से आखिरी इस साल अगस्त में आयोजित किया गया था. सिंगापुर को छोड़कर, आसियान के सभी अन्य सदस्य देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं.
इसके मद्देनजर, मौजूदा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए, चाहे वह रूस-यूक्रेन संघर्ष हो या पश्चिम एशिया में युद्ध, भारत खुद को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए आसियान मंच का लाभ उठा सकता है. नई दिल्ली स्थित रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग नेशंस (आरआईएस) थिंक टैंक के प्रोफेसर और आसियान के विशेषज्ञ प्रबीर डे ने ईटीवी भारत को बताया कि इस साल आसियान शिखर सम्मेलन स्तर की बैठकों में भारत की भागीदारी का महत्व भू-राजनीतिक और आर्थिक दोनों है.
भारत ने इस साल की शुरुआत में तीसरे वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की थी. ग्लोबल साउथ दुनिया को प्रभावित करने वाली राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. डे ने बताया कि ग्लोबल साउथ में आसियान देश बहुत सक्रिय हैं. उन्होंने कहा कि हालांकि भारत और आसियान दुनिया के अन्य हिस्सों में चल रहे संघर्षों का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हम इनके नकारात्मक पहलुओं का सामना कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष ने ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दिया है. लाल सागर में हौथी हमलों के कारण वाणिज्यिक जहाजों को लंबे रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे बीमा प्रीमियम बढ़ रहा है. डे के अनुसार, अगर भारत, आसियान और ग्लोबल साउथ के अन्य देश किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं, तो यह सभी के लिए फायदेमंद होगा.
दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां आसियान देशों के पास बीजिंग से निपटने के लिए अपनी योजना है, वहीं भारत और अन्य विकसित देश 1982 से ही संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) का पालन कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि चीन यूएनसीएलओएस का पालन कर रहा है या नहीं और यह बहुत परेशान करने वाली बात है.
डे ने कहा कि अगर भारत और आसियान साथ आएं तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं. इसलिए इस साल के आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है. आसियान-भारत शिखर सम्मेलन भारत और आसियान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और क्षेत्र में प्रमुख भू-राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है. भारत 2002 से लगातार आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है.
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर रणनीतिक संवाद और सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है. 2005 में शुरू किया गया पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत और हिंद-प्रशांत क्षेत्रों के नेताओं के लिए प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है. यह व्यापक क्षेत्रीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण घटक है और सुरक्षा चिंताओं से लेकर आर्थिक सहयोग और विकास तक कई तरह के मुद्दों को संबोधित करके हिंद-प्रशांत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
10 आसियान सदस्य देशों के अलावा, आठ अन्य देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं – भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया. शिलांग स्थित थिंक टैंक एशियन कॉन्फ्लुएंस के फेलो के योमे के अनुसार, इस वर्ष का आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब भारत के नेतृत्व को वैश्विक दक्षिण द्वारा मान्यता दी जाने लगी है. उन्होंने बताया कि भारत उन सभी प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ने में सक्षम है जो किसी न किसी संघर्ष में हैं, चाहे वह अमेरिका-चीन हो, रूस-ईयू हो या चीन-जापान हो.
ईटीवी भारत से बातचीत में योमे ने कहा कि कुशल कूटनीतिक पैंतरेबाजी के जरिए भारत सभी प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ने का आनंद लेता है और इनमें से प्रत्येक शक्ति के साथ मिलकर मौजूदा शक्ति असंतुलन को फिर से आकार देने के लिए काम कर रहा है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र में हो या ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाने की बात हो.
इसलिए, भारत के पास एक वैश्विक व्यवस्था के पुनर्निर्माण में अपने नेतृत्व को और मजबूत करने के लिए आसियान जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करने की क्षमता है जो बहुध्रुवीय, समावेशी है और कानून के शासन का सम्मान करती है. भारत को खुद को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का अवसर नहीं खोना चाहिए.
उन्होंने आगे बताया कि प्रमुख शक्तियों के साथ भारत की साझेदारी और मित्रता को देखते हुए, नई दिल्ली को संघर्ष समाधान के लिए एक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए आसियान जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करना चाहिए. योमे ने कहा कि इंडो-पैसिफिक में आसियान की केंद्रीयता भारत को बहुपक्षवाद को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है.
