इस्लामाबाद: पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है. देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की वकालत की है. डार ने कहा कि उन्होंने भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू करने पर पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय के साथ आंतरिक परामर्श शुरू किया है. इससे पहले भी इशाक डार भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की इच्छा जता चुके हैं.
इस्लामाबाद में गुरुवार को विदेश मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय ने भारत के साथ व्यापार मार्गों को फिर से खोलने की इच्छा जताई है. उन्होंने कहा कि भारत के साथ सामान्य वस्तुओं और दवा का व्यापार पहले से ही दुबई सहित विभिन्न मार्गों से हो रहा है, जिससे व्यापार और व्यवसाय की लागत बढ़ जाती है. डार ने कहा कि उनके हालिया बयान व्यापारियों की मजबूत सिफारिशों और मांगों पर आधारित थे, जिसमें उन्होंने व्यापार मार्गों को फिर से खोलने और भारत के साथ व्यापार करने की बात कही थी.
पाक विदेश मंत्री डार ने कहा कि वह एक योजना पर काम कर रहे हैं जिसमें संबंधित हलकों से चर्चा और अनुमोदन शामिल है. विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब उनकी ही पार्टी के सहयोगी और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मौजूदा कश्मीर विवाद के कारण भारत के साथ व्यापार की संभावना नहीं है.
विशेषज्ञों का कहना है कि डार का बयान उत्साह बढ़ाने वाला है, लेकिन अभी भी इस बात की अनिश्चितता है कि क्या यह पाक आर्मी और कैबिनेट सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों से अनुमोदन के माध्यम से आगे बढ़ सकेगा, जिसने भारत से संबंधित मामलों पर कठोर रुख बनाए रखा है.
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अदनान शौकत ने कहा, पाकिस्तान की आधिकारिक स्थिति यह है कि वह भारत के साथ व्यापार पर तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा, जब तक कश्मीर मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती. इसे ध्यान में रखते हुए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए व्यापार फिर से शुरू करना कोई आसान कदम होगा.
इस्लामाबाद स्थित वरिष्ठ पत्रकार कामरान यूसुफ ने कहा कि व्यापारिक समुदाय की चिंताएं उचित हैं क्योंकि वाघा-अटारी सीमा के माध्यम से भारत के साथ व्यापार की लागत दुबई के माध्यम से व्यापार की तुलना में बहुत सस्ती होगी. उन्होंने कहा, हालांकि, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह व्यापारिक समुदाय के साथ किए जा रहे परामर्श का केवल एक प्रारंभिक चरण है और कोई भी ठोस परिणाम प्राप्त करने से पहले बहुत कुछ किया जाना बाकी है. दूसरे, भारत इसमें शामिल है जहां इस समय चुनाव का चरण चल रहा है और जब तक वह खत्म नहीं हो जाता, मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं होगी.
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