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सैन्य हिरासत में ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद, देश के इतिहास में पहली बार खुफिया एजेंसी प्रमुख के खिलाफ कोर्ट मार्शल - EX Pakistan ISI chief Faiz Hameed

Former Pakistan ISI chief Faiz Hameed: 2019 से 2021 तक पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी की अगुवाई करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) फैज हमीद को हिरासत में ले लिया गया है.

लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) फैज हमीद
लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) फैज हमीद (ISPR Via Dawn)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 12, 2024, 7:14 PM IST

इस्लामाबाद:पाकिस्तान के पूर्व खुफिया प्रमुख फैज हमीद को सैन्य हिरासत में ले लिया गया है. पाकिस्तान के डॉन न्यूज ने इसकी जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद (रिटायर) के खिलाफ टॉप सिटी केस में की गई शिकायतों की सच्चाई का पता लगाने के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा एक विस्तृत जांच की गई थी.

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पाकिस्तान सेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत फैज हमीद के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है. यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब किसी पूर्व खुफिया प्रमुख के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई है.

कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू
ISPR ने आगे कहा, "रिटायर होने के बाद उनके द्वारा पाकिस्तान सेना अधिनियम के उल्लंघन के कई मामले भी सामने आए हैं. फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद (सेवानिवृत्त) को सैन्य हिरासत में ले लिया गया है."

सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच
रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने कथित तौर पर ISPR के पूर्व प्रमुख के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए अप्रैल में एक जांच समिति का गठन किया था. इस समिति समिति का गठन सर्वोच्च न्यायालय और रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के आलोक में किया गया था.

डॉन ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से कहा कि जनरल हमीद ने समय से पहले रिटायर होने का विकल्प चुना था और नवंबर 2022 में अपना इस्तीफा हाई कमान को भेज दिया था. उन्हें जून 2019 में आईएसआई प्रमुख बनाया गया था.

वह उन छह वरिष्ठतम जनरलों में शामिल थे, जिनका नाम जनरल हेडक्वार्टर द्वारा दो शीर्ष सैन्य कार्यालयों के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया था, जिसे नवंबर 2022 में मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेजा गया था.

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