आर्सेनिक युक्त पानी पीने से बढ़ रहा हार्ट डिजीज का खतरा, बिहार, यूपी और असम समेत कई राज्यों में हाई रिस्क: स्टडी

पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब सहित 21 राज्यों के पानी में आर्सेनिक पाया गया है, जिससे 23.98 लाख लोग प्रभावित हैं.

नई दिल्ली: बुधवार को हुए एक नए अध्ययन के अनुसार, पीने के पानी में आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क से हृदय संबंधी रोग का खतरा बढ़ सकता है, भले ही संपर्क का स्तर नियामक सीमा से नीचे क्यों न हो. अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया यह अध्ययन वर्तमान विनियामक सीमा (10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर) से कम सांद्रता पर जोखिम-प्रतिक्रिया संबंधों का वर्णन करने वाला पहला अध्ययन है. यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि पानी में आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क में रहने से इस्केमिक हार्ट डिजीज के विकास में योगदान होता है. एनवायरनमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव्स नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के लिए, टीम ने एक्सपोजर की विभिन्न समयावधियों की तुलना की.

कोलंबिया मेलमैन स्कूल के पर्यावरण स्वास्थ्य विज्ञान विभाग में डॉक्टरेट की छात्रा डैनियल मेडगेसी ने कहा कि हमारे निष्कर्ष गैर-कैंसर परिणामों, विशेष रूप से हृदय रोग पर विचार करने के महत्व को और पुष्ट करते हैं, जो अमेरिका और विश्व में मृत्यु का नंबर एक कारण है. सामुदायिक जल आपूर्ति (सीडब्ल्यूएस) से आर्सेनिक के लॉन्ग टर्म संपर्क और हार्ट डीजीज के बीच संबंध का मूल्यांकन करने के लिए, शोधकर्ताओं ने 98,250 प्रतिभागियों, 6,119 इस्केमिक हार्ट डिजीज के मामलों और 9,936 सी.वी.डी. मामलों का विश्लेषण किया.

अध्ययन में पाया गया कि हार्ट डिजीज घटना के समय तक एक दशक तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने से सबसे अधिक खतरा होता है. निष्कर्ष चिली में किए गए पिछले अध्ययन के अनुरूप हैं, जिसमें पाया गया था कि आर्सेनिक के अत्यधिक संपर्क में रहने के लगभग एक दशक बाद तीव्र मायोकार्डियल इंफार्क्शन की मृत्यु दर चरम पर होती है.

अध्ययन में पाया गया कि आर्सेनिक के संपर्क में आने पर 20 प्रतिशत रिस्क होता है, जो 5 से लेकर 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक होता है, जिससे लगभग 3.2 प्रतिशत प्रतिभागी प्रभावित हुए. परिणाम न केवल सामुदायिक जल प्रणालियों के मौजूदा मानकों को पूरा न करने पर बल्कि उनसे नीचे के स्तरों पर भी गंभीर स्वास्थ्य परिणामों को उजागर करते हैं.

यह अध्ययन भारत के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि 21 राज्यों के 152 जिलों के कुछ भागों में आर्सेनिक पाया गया है. असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल कुछ ऐसे राज्य हैं जहां आर्सेनिक का स्तर (0.01 मिलीग्राम/लीटर से अधिक) अधिकतम जिलों में पाया गया है.

28 लाख से अधिक लोग जोखिम में

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के अनुसार, भारत में लगभग 1800 आर्सेनिक प्रभावित ग्रामीण बस्तियां हैं, जहां 23.98 लाख लोग जोखिम में हैं. आईएमआईएस डेटा से पता चलता है कि भूजल स्रोतों के मामले में आर्सेनिक प्रभावित 6 राज्य हैं. पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक-दूषित पानी वाली सबसे ज़्यादा 1218 बस्तियाँ हैं, उसके बाद असम (290), बिहार (66), उत्तर प्रदेश (39), कर्नाटक (9) और पंजाब (178) हैं.

आर्सेनिक से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के जवाब में, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 2015 में भारत में पीने के पानी में आर्सेनिक की स्वीकार्य सीमा को 0.05 मिलीग्राम/लीटर से घटाकर 0.01 मिलीग्राम/लीटर कर दिया. इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इमरजेंसी मेडिसिन की क्लिनिकल प्रैक्टिस कमेटी की अध्यक्ष डॉ. तामोरिश कोले ने कहा कि हालांकि, इस अध्ययन में पाया गया कि 5 µg/L या उससे अधिक के 10-वर्षीय औसत जोखिम वाली महिलाओं में इस्केमिक हृदय रोग (आईएचडी) का जोखिम काफी अधिक था, जो कि अमेरिकी/भारतीय नियामक सीमा का आधा है.

उन्होंने कहा कि आर्सेनिक, जो अपने विषैले गुणों के लिए जाना जाता है, समय के साथ शरीर में जमा हो जाता है. यह अध्ययन इसके प्रभाव के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है, कैंसर पर पारंपरिक ध्यान से आगे बढ़कर हृदय स्वास्थ्य पर एक व्यापक, प्रणालीगत प्रभाव दिखाता है. उन्होंने कहा कि शोधकर्ताओं का सुझाव है कि आर्सेनिक ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन और एंडोथेलियल डिसफंक्शन जैसे तंत्रों के माध्यम से हृदय रोग में योगदान दे सकता है, जो धीरे-धीरे रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ावा दे सकता है और हृदय के कार्य को कमजोर कर सकता है.

समस्या का मुकाबला
आर्सेनिक संदूषण से निपटने के लिए पानी को उपचारित करने से कहीं अधिक की आवश्यकता है; अध्ययन में सतर्क निगरानी, ​​विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त विनियमन की आवश्यकता बताई गई है.

डॉ. कोले ने कहा, "सार्वजनिक स्वास्थ्य के नजरिए से, यह शोध प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए निवारक उपायों और नियमित हृदय संबंधी जांच की आवश्यकता पर जोर देता है, तथा जोखिम को कम करने और हृदय स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों के महत्व पर बल देता है.

गौरतलब है कि विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान आधारित शिक्षा और अनुसंधान परिदृश्य पर एक संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को कई राज्यों में भूजल और पेयजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड के प्रदूषण और अन्य भारी धातुओं की उपस्थिति के बारे में सचेत किया है.

समिति ने कई राज्यों में भूजल और पेयजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य भारी धातुओं की मौजूदगी का पता लगाया है.

भाजपा सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि यह प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों और राज्यों के निवासियों में कैंसर, त्वचा रोग, हृदय रोग और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा दे रहा है.

इसके अतिरिक्त, समिति ने नोट किया कि इस समस्या के समाधान के लिए इन प्रभावित क्षेत्रों में भूजल और पेयजल से आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य भारी धातुओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त अनुसंधान की तत्काल आवश्यकता है.

जल को आर्सेनिक मुक्त बनाने के लिए अनुसंधान को वित्तपोषित करना
इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, तथा उच्च शिक्षा विभाग, जिसमें आईआईटी जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं, को प्रभावित क्षेत्रों और राज्यों में भूजल और पेयजल से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य भारी धातुओं को समाप्त करने के उद्देश्य से व्यापक अनुसंधान पहलों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें वित्तपोषित करना चाहिए.

समिति के अनुसार, यह सक्रिय कदम न केवल तात्कालिक स्वास्थ्य खतरों का समाधान करेगा, बल्कि प्रभावी अपशिष्ट जल प्रबंधन और खारे पानी के उपचार प्रथाओं के लिए टिकाऊ, नवीन समाधानों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा.

डॉ. कोले ने कहा कि भारत में आर्सेनिक-दूषित क्षेत्रों का मानचित्रण एक महत्वपूर्ण कदम है. पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को समर्पित जल उपचार परियोजनाओं, जागरूकता कार्यक्रमों और वैकल्पिक जल स्रोतों से लाभ मिल सकता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव कम हो सकते हैं.इस तरह के मानचित्रण से डेटा-संचालित नीतियों को समर्थन मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों को रोकथाम और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, साथ ही प्रदूषण पैटर्न में बदलाव के साथ निरंतर निगरानी की अनुमति मिलेगी.