नई दिल्ली:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 में केमिकल्स लेबोरेटरी पर सीमा शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 150 फीसदी कर दिया है. इसके कारण, विश्वविद्यालय रिसर्च सेंटर को कार्य आदेश रद्द होते हुए दिखाई दे रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें फिजिक्स और गणित को छोड़कर सभी रिसर्च लेबोरेटरी शामिल हैं. क्योंकि वे सर्टिफाइड सप्लायर से अंतरराष्ट्रीय मानक के रसायन खरीदते हैं
वित्तपोषण एजेंसियों ने पहले ही वैज्ञानिकों को सूचित कर दिया है कि उनके बजट तय हैं और आवंटन बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक बायोलॉजी लेबोरेटरी के क्षेत्र में काम करती है, जो एक मध्यम आकार की है, रसायनों पर वार्षिक खर्च लगभग 45-50 लाख रुपये है. नए मानदंडों के अनुसार, इस खर्च पर कर का बोझ 1 करोड़ रुपये होगा.