जानें केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा क्या है?

Union Budget 2024-25- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली है. इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने वाला है. ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है और केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कितना है? पढ़ें कृष्णानंद त्रिपाठी की पूरी खबर...

नई दिल्ली:किसी भी बजट में सबसे अधिक ध्यान से देखे जाने वाले आंकड़ों में से एक फिस्कल घाटा है. राजकोषीय घाटा एक पूर्ण संख्या के रूप में और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के फीसदी के रूप में भी जाना जाता है. राजकोषीय घाटा किसी सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य को दर्शाता है. हाई फिस्कल घाटा सरकार के वित्त के खराब स्वास्थ्य को दिखाता है. जबकि छोटा राजकोषीय घाटा या फिस्कल सरप्लस सरकार के अच्छे राजकोषीय स्वास्थ्य को दिखाता है.

केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कितना है?
आधिकारिक टर्मिनोलॉजी के अनुसार, राजकोषीय घाटा (एफडी) प्रतिकूल राजकोषीय संतुलन है जो राजस्व प्राप्तियों और गैर-लोन पूंजी प्राप्तियों (एनडीसीआर) के बीच का अंतर है. अर्थशास्त्र के एक छात्र के लिए, फिस्कल डिफेक्ट की राशि सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल गैर-लोन प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाती है. यह वह राशि है जिसे सरकार को उधार लेकर वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है. दूसरे शब्दों में, राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधार आवश्यकता को दिखाता है.

केंद्र सरकार का कुल खर्च
उधार लेने की आवश्यकताएं केंद्रीय बजट का 40 फीसदी से अधिक है. उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, बजट आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार का कुल खर्च 37.94 लाख करोड़ रुपये था. हालांकि, उस वर्ष के कुल खर्च और सरकार की कुल गैर-लोन प्राप्तियों के बीच की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 15.84 लाख करोड़ से अधिक उधार लिया.

यह बहुत बड़ी रकम थी क्योंकि उस वर्ष केंद्र सरकार के 37.94 लाख करोड़ रुपये के कुल खर्च का लगभग 42 फीसदी उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था. सकल घरेलू उत्पाद के फीसदी के रूप में, यह उस वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पादन का 6.7 फीसदी था. इसी तरह, पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23) में, देश की जीडीपी के फीसदी के रूप में राजकोषीय घाटा, संशोधित अनुमान के अनुसार फिर से 6 फीसदी से ऊपर था.

वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा
बजट आंकड़ों से पता चला है कि संशोधित अनुमान के अनुसार केंद्र सरकार का कुल खर्च 41.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा, या केंद्र सरकार की कुल उधार आवश्यकता 17.55 लाख रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था. बजट के आंकड़ों से पता चला है कि केंद्र सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपने कुल खर्च का लगभग 42 फीसदी उधार लेना पड़ा था.

इस साल राजकोषीय घाटा कम होने की उम्मीद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा देश की जीडीपी के 6 फीसदी से थोड़ा कम होने की उम्मीद है. बजट के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले साल फरवरी में पेश किए गए बजट अनुमान के अनुसार, इस साल 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड 17.87 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है.

सकल घरेलू उत्पाद के फीसदी के रूप में, चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 फीसदी होने की उम्मीद है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के कुल खर्च के फीसदी के रूप में, जो 45 लाख रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है. यह इस वित्तीय वर्ष के कुल बजटीय खर्च के 40 फीसदी से थोड़ा कम होने की उम्मीद है.