नई दिल्ली:भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट में राज्यों को चेतावनी दी गई है. RBI की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि लोन माफी, मुफ्त बिजली और परिवहन जैसी रियायतें देने से उनके सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण संसाधन खत्म हो सकते हैं.
हालांकि, 'राज्य वित्त: बजट 2024-25 का अध्ययन' शीर्षक वाली RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारों ने लगातार तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के लिए अपने सकल राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 फीसदी के भीतर रखकर राजकोषीय समेकन की दिशा में सराहनीय प्रगति की है.
राज्यों ने 2022-23 और 2023-24 में राजस्व घाटे को GDP के 0.2 फीसदी तक सीमित रखा है.
रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी ने राज्यों को अपने पूंजीगत खर्च को बढ़ाने और खर्च की गुणवत्ता में सुधार करने की गुंजाइश दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बजट में कृषि लोन माफी, कृषि और घरों को मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, बेरोजगार युवाओं को भत्ते और महिलाओं को नकद सहायता की घोषणा की है. इस तरह के खर्च से उनके पास उपलब्ध संसाधन खत्म हो सकते हैं और महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की उनकी क्षमता में बाधा आ सकती है.