नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा. आयोग इन सभी की समीक्षा करने के बाद कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा. यह वेतन आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.
फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जो 2026 में समाप्त होगा. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है.
क्या है वेतन आयोग?
वेतन आयोग एक हाई लेवल कमेटी है. इसका गठन केंद्र सरकार करती है. वेतन आयोग आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों का वेतन की सिफारिश करता है. यह सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण के लिए सुधारों की सिफारिश करता है .इसमें कर्मचारी कल्याण की नीतियां, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभों शामिल होते हैं.
कितना साल में होता वेतन आयोग का गठन?
वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है. देश का पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था. आजादी के बाद से अब तक कुल सात वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है. आखिरी बार 2014 में इसका गठन हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं.