नई दिल्ली:पाकिस्तान ने 7 बिलियन अमरीकी डॉलर के लोन डील के तहत आईएमएफ के साथ सहमत सुधारों के हिस्से के रूप में लगभग 150,000 सरकारी पदों में कटौती करेगा. बता दें कि छह मंत्रालयों को बंद करेगा और दो अन्य को विलय करेगा. पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है. पाकिस्तान ने खर्च में कटौती, कर-से-जीडीपी अनुपात बढ़ाने और कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों पर कर लगाने की प्रतिबद्धता के बाद पहली किस्त के रूप में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक जारी किया.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आईएमएफ के साथ एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है जो पाकिस्तान के लिए अंतिम कार्यक्रम होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि हमें यह साबित करने के लिए अपनी नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है कि यह अंतिम कार्यक्रम होगा.
वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मंत्रालयों के भीतर सही आकार तय करने का काम चल रहा है. छह मंत्रालयों को बंद करने का निर्णय लागू किया जाना है, जबकि दो मंत्रालयों का विलय किया जाएगा. उन्होंने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों में 150,000 पद समाप्त किए जाएंगे.