India retail inflation- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2024 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 3.65 फीसदी पर रही. अगस्त 2024 में संयुक्त मुद्रास्फीति (ग्रामीण और शहरी) गिरकर 3.65 फीसदी हो गई, जबकि अगस्त 2023 में यह 6.83 फीसदी रही. पढ़ें पूरी खबर...
महंगाई (प्रतीकात्मक फोटो) (IANS Photo)
नई दिल्ली:अगस्त 2024 में भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति एक साल पहले 6.83 फीसदी की तुलना में 3.65 फीसदी रही. यह पिछले पांच वर्षों में दूसरा सबसे निचला स्तर है. इस बीच, आईआईपी पर आधारित भारत की औद्योगिक उत्पादन बढ़ोतरी जुलाई 2024 में 4.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज करती है. जुलाई 2024 के पिछले महीने में भारत की खुदरा महंगाई 3.6 फीसदी थी.
अगस्त 2024 में संयुक्त महंगाई (ग्रामीण और शहरी) गिरकर 3.65 फीसदी हो गई, जबकि अगस्त 2023 में यह 6.83 फीसदी रही. हालांकि, पिछले महीने के 3.54 फीसदी की तुलना में इसमें 110 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई है.
आरबीआई का महंगाई लक्ष्य यह लगभग पांच वर्षों में दूसरी बार था जब समग्र खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 4 फीसदी मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे गिर गई. पिछली बार जुलाई 2024 में ऐसा हुआ था. आरबीआई का महंगाई लक्ष्य 4 फीसदी है, जिसमें +/- 2 फीसदी अंकों की सहनशीलता बैंड है, जिसका अर्थ है कि लक्ष्य 2 फीसदी से 6 फीसदी की सीमा के भीतर है.
भारत में शहरी और ग्रामीण महंगाई की दरें क्या थीं?
अगस्त 2024 में शहरी मुद्रास्फीति गिरकर 3.14 फीसदी हो गई, जबकि अगस्त 2023 में यह 6.59 फीसदी रही.
अगस्त 2024 में ग्रामीण मुद्रास्फीति गिरकर 4.16 फीसदी हो गई, जबकि अगस्त 2023 में यह 7.02 फीसदी रही.
अगस्त 2024 में ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति गिरकर 6.02 फीसदी हो गई, जबकि अगस्त 2023 में यह 9.67 फीसदी रही.
टमाटर ने साल दर साल सबसे कम मुद्रास्फीति (-47.91 फीसदी) और साथ ही सूचकांक में सबसे कम मासिक परिवर्तन (-28.8 फीसदी) प्रदर्शित किया है.
किन वस्तुओं की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई? अन्य वस्तुओं की तुलना में सब्ज़ियों की कीमतों में सबसे ज्यादा 10.71 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि 13.22 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में 13.22 फीसदी रही.
किन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा महंगाई देखी गई? अगस्त 2024 में बिहार में सभी भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा संयुक्त महंगाई 6.62 फीसदी रही, उसके बाद ओडिशा में 5.63 फीसदी और असम में 5.03 फीसदी रही.
