श्रीनगर: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में जम्मू और कश्मीर को 42,277.74 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित 41,751.44 करोड़ रुपये से 1.2 फीसदी ज्यादा है. बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट 2024 पेश किया.
कुल आवंटन में से, 40,619.3 करोड़ रुपये जम्मू और कश्मीर में संसाधन अंतर को पाटने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के रूप में नामित किए गए हैं. इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में 7,900 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो 2024-25 के लिए अनुदानों की मांगों को संसद द्वारा पारित किए जाने और विनियोग अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वापस मिल जाएंगे.
बजट में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए जम्मू-कश्मीर के लिए 279 करोड़ रुपये का अनुदान भी रखा गया है. इसके अलावा, 624 मेगावाट की किरू जलविद्युत परियोजना के लिए 130 करोड़ रुपये और 800 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना के लिए 476.44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा, झेलम और तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं.
540 मेगावाट की केडब्ल्यूआर जलविद्युत परियोजना के लिए 171.23 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय का समर्थन करने के लिए 101.77 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं. प्राथमिक बजट से परे, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए अतिरिक्त 9,789.42 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.इस बीच केंद्र ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को 5958 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
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