नई दिल्ली:जीएसटी काउंसिल ई-कॉमर्स ऑपरेटरों फूड डिलवरी चार्ज पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने पर विचार कर रही है. सीएनबीसी-टीवी18 ने 16 दिसंबर को सूत्रों के हवाले से बताया किअगर वित्त मंत्री के नेतृत्व वाली परिषद द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाती है, तो संशोधित कर दर 1 जनवरी, 2025 से लागू हो सकती है.
सूत्रों ने चैनल को बताया कि टैक्स कटौती, जो फिटमेंट कमेटी के सुझाव के अनुसार 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी हो सकती है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने से रोक देगी. ई-कॉमर्स कंपनियों ने केंद्र से डिलीवरी शुल्क को कम करने का अनुरोध किया था ताकि उन्हें रेस्तरां सेवाओं के बराबर लाया जा सके.