नई दिल्ली:केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और EPF के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सीपीपीएस राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम स्थापित करके एक बड़ा बदलाव है, जो पूरे भारत में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन डिसबर्समेंट को सक्षम बनाता है. इसका मतलब है कि पेंशन पाने वाले लोग अब देश के किसी बैंक, किसी भी ब्रांच से पेंशन उठा सकते हैं. यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी.
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (सीपीपीएस) की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण ता सबूत है. पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर, यह पहल पेंशनभोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है. ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.