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BYJU'S राइट्स इश्यू को 300 मिलियन डॉलर की कमिटमेंट मिली - BYJUS

BYJU'S rights issue- BYJU'S राइट्स इश्यू को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता मिली है, जो फरवरी के अंत तक बंद हो जाएगा, सूत्रों ने जानकारी दी है. पढ़ें पूरी खबर...

Photo taken from BYJU Social Media
फोटो BYJU सोशल मीडिया से लिया गया है

By PTI

Published : Feb 19, 2024, 11:24 AM IST

नई दिल्ली:एडटेक प्रमुख थिंक एंड लर्न BYJU'S को राइट्स इश्यू के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता मिली है. बता दें कि निवेशकों से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता मिली है, जो फरवरी के अंत तक बंद हो जाएगा, सूत्रों ने जानकारी दी है.

सूत्रों ने यह भी साझा किया कि BYJU'S ने नाराज निवेशकों को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की पेशकश की है, लेकिन केवल राइट्स इश्यू और 2023 वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद.

BYJU'S को राइट्स के लिए मिली कमिटमेंट
बता दें कि एक सुत्र ने बताया कि BYJU'S को राइट्स के लिए लगभग 300 मिलियन डॉलर की कुल कमिटमेंट मिली है. कुछ निवेशकों ने राइट्स इश्यू का आकार बढ़ाने का भी सुझाव दिया है, लेकिन कंपनी के लिए प्राथमिकता मौजूदा इश्यू को सफलतापूर्वक बंद करना है. सूत्र ने कहा कि राइट्स इश्यू में भागीदारी के लिए नाराज निवेशकों से भी बातचीत चल रही है. सूत्र ने कहा, BYJU'S नाराज निवेशकों के साथ भी चर्चा कर रही है. कंपनी को उम्मीद है कि वे भी निवेश करेंगे, अन्यथा उनकी शेयरधारिता लगभग 50 फीसदी कम हो जाएगी.
BYJU'S ने दो निदेशकों की नियुक्ति की पेशकश की
BYJU'S ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की पेशकश की है. लेकिन नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2023 के परिणाम घोषित होने के बाद ही हो सकती है. BYJU'S को उम्मीद है कि इस तिमाही में वित्त वर्ष 2023 का वित्तीय परिणाम आ जाएगा, जिससे कंपनी पूरी तरह से नियमों के अनुरूप हो जाएगी. इसके बाद, कंपनी अपने बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने पर विचार करेगी.

यह प्रस्ताव नाराज निवेशकों के साथ चल रही चर्चा का हिस्सा है. सूत्र ने कहा कि 23 फरवरी को ईजीएम (असाधारण आम बैठक) बुलाई गई है. एक सूत्र के मुताबिक, ईजीएम नोटिस को जनरल अटलांटिक, पीक XV, सोफिना, चैन जुकरबर्ग, आउल और सैंड्स का समर्थन प्राप्त है, जिनकी संयुक्त रूप से BYJU'S में लगभग 30 फीसदी हिस्सेदारी है.

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