बिहार और आंध्र के लिए दो बड़े रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी, रेलवे लाइन के दोहरीकरण से यूपी को होगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और उत्तर बिहार के लिए रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और उत्तर बिहार के लिए रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, "आज अमरावती के लिए रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है. इसके लिए कृष्णा नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबा नया रेलवे पुल बनाया जाएगा. यह अमरावती को हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर से जोड़ेगा."

रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर बिहार के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और पूर्वोत्तर राज्यों को रणनीतिक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना की संभावित लागत 4,553 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि 256 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण से उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार को फायदा होगा.

दीपावली-छठ पूजा के लिए 7000 विशेष ट्रेनें
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल दीपावली और छठ पूजा के लिए 7000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IN-SPACe के तत्वावधान में अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी. कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित 1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड की परिनियोजन (Deployment) अवधि फंड संचालन की वास्तविक तिथि से पांच साल तक की होगी. उन्होंने कहा कि निवेश के अवसरों और फंड की आवश्यकताओं के आधार पर औसत परिनियोजन राशि प्रति वर्ष 150-250 करोड़ रुपये हो सकती है.

वित्तीय वर्ष के अनुसार प्रस्तावित ब्यौरा इस प्रकार है: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 150 करोड़ रुपये, 2026-27 के लिए 250 करोड़ रुपये, 2027-28 के लिए 250 करोड़ रुपये, 2028-29 के लिए 250 करोड़ रुपये और 2029-30 के लिए 100 करोड़ रुपये.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि निवेश की सूचक सीमा 10-60 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो कंपनी के चरण, इसके विकास पथ और राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं पर इसके संभावित प्रभाव पर निर्भर है. सूचक इक्विटी निवेश सीमा विकास चरण: 10 करोड़ रुपये - 30 करोड़ रुपये और देर से विकास चरण: 30 करोड़ रुपये - 60 करोड़ रुपये हो सकती है.