नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से फोन पर बातचीत की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की समीक्षा की. पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अपने मित्र एंथनी अल्बनी से बात करके बहुत खुशी हुई. हमने क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग में प्रगति की समीक्षा की.
पीएम मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समक्ष अल्बनीज के बीच यह बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इस साल के अंत में क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करेगा. चार देशों के समूह क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं. भारत में होने वाली समिट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विदेश में आखिरी सम्मेलन होगा, जिसमें वह भाग लेंगे. क्वाड लीडर्स समिट इस साल जनवरी में होनी थी, लेकिन बाइडेन के इसमें शामिल न हो पाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था.
भारत के लिए क्यों अहम है क्वाड
क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड एक बहुपक्षीय रणनीतिक गठबंधन है, जिसमें चार प्रमुख लोकतंत्रित देश अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. इसका मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करते हुए स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है. क्वाड में भारत की अहम भूमिका है. मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच भारत की रणनीतिक स्थिति इसे इंडो-पैसिफिक में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है. प्रमुख समुद्री मार्गों से भारत की निकटता भी क्वाड के भीतर इसके महत्व को बढ़ाती है.
हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है, क्योंकि यह भारत के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है. क्वाड के जरिये, भारत अपने भागीदार देशों के साथ समुद्री सुरक्षा पहलों में सहयोग करता है, जिसमें मालाबार अभ्यास जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शामिल हैं. नई दिल्ली क्वाड को क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक मंच के रूप में देखता है, खासकर भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवादों के मद्देनजर. क्वाड भारत को चीन की आक्रामकता से उत्पन्न क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ने के लिए बहुपक्षीय ढांचा प्रदान करता है.