नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति के जुड़े कथित घोटाला मामले में बीआरएस एमएलसी के. कविता को दी गई जमानत के संबंध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है. दरअसल, सीएम रेड्डी ने कविता को जमानत मिलने पर भाजपा और बीआरएस के बीच कथित सौदेबाजी की ओर इशारा किया था. उनकी इस टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि ऐसे बयान से लोगों के मन में संदेह पैदा हो सकते हैं.
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने रेवंत रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से पूछा, "क्या आपने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा? बस यह पढ़िए कि उन्होंने क्या कहा है. एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का यह कैसा बयान है? इससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो सकते हैं."
पीठ में जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कैसा ऐसी टिप्पणी कर सकता है. जस्टिस गवई ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी का बयान अदालत पर संदेह पैदा कर रहा है.