नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने गोवा में कैलंगुट-कैंडोलिम, अरपोरा, नागोआ और पारा गांवों के लिए दिसंबर 2022 की रूपरेखा विकास योजनाओं (ODPs) के संचालन को निलंबित कर दिया था. गौरतलब है कि ओडीपी किसी विशेष क्षेत्र के भविष्य के डेवलपमेंट के लिए मार्गदर्शन और लचीलापन प्रदान करने के लिए शुरू की गई स्थानीय संरचना योजना का एक रूप है.
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा, 'मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश को लागू करने रोक लगाई जाती है.' सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश गोवा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका पर आया है.
जुलाई में होगी अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि हाई कोर्ट प्रशासन नहीं चला सकता.हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि कोई भी निर्माण जनहित याचिका के नतीजे के अधीन होगा, जो हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है. सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में करेगा.