नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भले ही दावा किया है कि भारत में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित मानदंडों से बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता (बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन) 2022-23 रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी 21,964 सर्जन, प्रसूति/स्त्री रोग विशेषज्ञ (ओबी एंड जीवाई), फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञों के मुकाबले भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 17,551 विशेषज्ञों की कमी है.
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र 2780 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सबसे अधिक कमी के साथ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर हैं, इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का स्थान है. आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 3756 आवश्यक विशेषज्ञों की मांग के मुकाबले वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 974 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, यानी राज्य में 2780 विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है.
इसी तरह, 2600 सर्जन, ओबी एंड जीवाई, फिजीशियन और बाल रोग विशेषज्ञों की मांग के मुकाबले राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल 510 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, यानी यहां 2090 विशेषज्ञों की कमी है. वहीं, 1328 विशेषज्ञों की मांग के मुकाबले मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 67 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जो 1261 की कमी को दर्शाता है.
भारत में प्रति 836 आबादी पर एक डॉक्टर: सरकार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले महीने संसद में आंकड़े पेश किए थे, जिसमें दिखाया गया था कि भारत में प्रति 836 आबादी पर एक डॉक्टर हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित प्रति 1000 आबादी पर एक डॉक्टर के अनुपात से अधिक है. हालांकि, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या और कमी आई है. आंकड़ों के अनुसार, 2005 में ग्रामीण भारत में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या 3550 थी, जो 2023 में 4413 हो गई.