देहरादून: उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू करने का निर्णय लिया है. दरअसल, पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अन्य राज्यों से आकर उत्तराखंड में रह रहे लोगों का वेरिफिकेशन कराए जाने का अभियान शुरू किया गया था. कुछ समय तक चला ये अभियान फिर ठंडे बस्ते में चला गया था. ऐसे में अब एक बार फिर देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने के लिए सख्ती से वेरिफिकेशन ड्राइव अभियान शुरू होने जा रहा है. सीएम धामी के अनुसार आदर्श आचार संहिता हटने के बाद ये अभियान शुरू किया जायेगा.
उत्तराखंड में चलेगा सत्यापन अभियान: उत्तराखंड सरकार पहले ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर चुकी है. ऐसे में अब सरकार डेमोग्राफिक चेंज की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए सत्यापन अभियान शुरू करने जा रही है. जिसमें मुख्य रूप से अन्य राज्यों से आकर उत्तराखंड में रह रहे लोगों की जांच कर उनकी पहचान की जाएगी. उत्तराखंड राज्य में पहले भी डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा कई बाद उठ चुका है. जिसके तहत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष समुदाय के लोगों की बढ़ती तादात पर चिंता भी व्यक्त की जा चुकी है. इसको देखते हुए पिछले दिनों सीएम धामी ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के निर्देश दिए थे.