नई दिल्ली : लोकसभा में 'भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा' पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता (UCC) का भी मुद्दा उठाया और इस पर आगे बढ़ने को लेकर इशारों में अपनी सरकार की मंशा भी जाहिर कर दी. पीएम मोदी ने यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड कहा.
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का विषय संविधान सभा के ध्यान के बाहर नहीं था. संविधान सभा ने यूसीसी को लेकर गहन चर्चा की और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुनकर आए वह उसका निर्णय करे और देश में यूसीसी लागू करे...यह उनका (संविधान सभा का) आदेश था. पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने पर्सनल कानून को खत्म करने की जोरदार वकालत की थी.
उन्होंने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूसीसी जल्द से जल्द लाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को आदेश दिए हैं और उसी संविधान और संविधान निर्माताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए, हम पूरी ताकत से सेक्युलर सिविल कोड के लिए काम कर रहे हैं."