पाकिस्तान: हड़ताल के चलते क्वेटा में सेलुलर और इंटरनेट सेवाएं बंद, हालात पर नजर

यह हड़ताल जेयूआई-एफ के व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चुनावी कदाचार को चुनौती देना है.

बलूचिस्तान: द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान सरकार ने क्वेटा में सेलुलर और इंटरनेट सेवाओं पर दो दिन का निलंबन लगा दिया है. यह कदम जमीयत उलेमा-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) द्वारा बंद हड़ताल की घोषणा के बाद उठाया गया है. रविवार को घोषित हड़ताल का आह्वान बलूचिस्तान विधानसभा के एक प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र पीबी-45 क्वेटा VIII के पुनर्मतदान के दौरान कथित 'धांधली' के विरोध में किया गया था.

जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक विरोध जारी रहेगा. जेयूआई-एफ के प्रांतीय अमीर ने कहा कि उन्होंने समर्थकों से उसी दिन से शुरू होने वाली हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया. यह घोषणा बढ़ते तनाव के बीच की गई, जिसमें पार्टी ने मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं का दावा किया.

अनौपचारिक और अपुष्ट परिणामों के अनुसार, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के उम्मीदवार अली मदद खट्टक पुनर्मतदान में विजयी हुए, उन्हें 6,883 वोट मिले. पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी (पीएमएपी) के नसरउल्लाह जायरी 4,122 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जेयूआई-एफ के उस्मान पिरकानी 3,731 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, पीबी-45 सीट पर पहले पीपीपी के हाजी अली मदद जट्टक का कब्जा था. इस निर्वाचन क्षेत्र को लेकर विवाद जनवरी से शुरू हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतगणना के लिए चुनाव न्यायाधिकरण के निर्देश को बरकरार रखा.

न्यायमूर्ति शाहिद वहीद के नेतृत्व में और न्यायमूर्ति इरफान सआदत खान और अकील अब्बासी सहित तीन सदस्यीय पीठ ने पीपीपी के मीर अली मदद जट्टक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया. फॉर्म 45 में अनियमितताओं के कारण पुनर्मतगणना आवश्यक मानी गई, जो मतगणना प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है.

न्यायमूर्ति अकील अहमद अब्बासी द्वारा लिखे गए 25-पृष्ठ के विस्तृत फैसले में, अदालत ने कहा कि चुनाव न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र के 15 मतदान केंद्रों में फॉर्म 45 में धोखाधड़ी की गई थी.

पुनर्गणना में याचिकाकर्ता के लिए 4,912 वोटों की अस्पष्ट वृद्धि सामने आई, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी की संख्या 1,623 पर अपरिवर्तित रही, द न्यूज इंटरनेशनल ने रिपोर्ट की. सरकार द्वारा संचार सेवाओं को निलंबित करने का उद्देश्य JUI-F की हड़ताल के बीच अशांति को रोकना है. राजनीतिक तनाव बढ़ने के साथ, हड़ताल और क्वेटा के निवासियों पर इसका प्रभाव चल रहे चुनावी विवाद और इसके व्यापक निहितार्थों को उजागर करता है.