नई दिल्ली:आम चुनाव 2024 की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से सुविधा मंच को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से 73,000 से अधिक अनुमति अनुरोध प्राप्त हुए हैं. इन अनुरोधों में से, 44,600 (60%) से अधिक को मंजूरी दे दी गई है, जबकि लगभग 11,200 अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है. लगभग 10,819 आवेदन अमान्य या डुप्लिकेट होने के कारण रद्द कर दिए गए हैं. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश को सबसे अधिक अनुरोध प्राप्त हुए, जबकि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और मणिपुर को सबसे कम अनुरोध प्राप्त हुए.
सुविधा पोर्टल स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई द्वारा विकसित एक तकनीकी समाधान है. यह चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति और सुविधाओं के अनुरोध प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है.
यह प्लेटफॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से अनुमति अनुरोधों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करता है. इसमें रैलियों के आयोजन, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर-घर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और पर्चे वितरित करने की अनुमति शामिल है. राजनीतिक दल और उम्मीदवार सुविधा पोर्टल के माध्यम से कहीं से भी, किसी भी समय आसानी से अनुमति अनुरोध ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.