नई दिल्ली:वर्षों से भारत और चीन के बीच सैन्य झड़पें होती रही हैं, जिसके कारण रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं. अब जबकि भारतीय और चीनी सैनिक देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों से पूरी तरह से हट गए हैं, इस घटनाक्रम का आकलन करना महत्वपूर्ण है. क्या भारत को इस बार शी के प्रस्तावों से सहमत होना चाहिए, जिससे सीमा मुद्दे का स्थायी समाधान प्राप्त करने में मदद मिल सके? क्या चीन पर अभी भी भरोसा किया जा सकता है?
एक रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि यह वापसी रणनीतिक है, जिसमें चीन अपने विस्तारवादी प्रयासों को फिर से शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है. रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसपी सिन्हा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में इसे अस्थायी युद्धविराम करार देते हुए कहा कि जीत का जश्न मनाने जैसी कोई बड़ी बात नहीं है.
उन्होंने कहा कि भारत को चीन के विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए. सिन्हा ने कहा कि यह वापसी रणनीतिक है. चीन को अपनी महत्वाकांक्षाओं को फिर से स्थापित करने के लिए उपयुक्त समय का इंतजार करने का मौका मिल जायेगा. एक बार अनुकूल राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होने पर, चीन अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकता है.
इसलिए, किसी भी मौजूदा शांति को स्थायी शांति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. हमें सैन्य, राजनीतिक और नेतृत्व के मामले में पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चीन अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास न करे. सिन्हा ने कहा कि उनके अनुसार, चीन एक ऐसा देश है जिसमें 'विश्वसनीयता की कमी' है. ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात का समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि देश ने लगातार दो कदम आगे बढ़कर एक कदम पीछे हटने की नीति का पालन किया है. यह विस्तारवादी दृष्टिकोण माओत्से तुंग के युग से ही स्पष्ट है. इस महत्वाकांक्षा ने चीन की विस्तारवादी रणनीतियों को जन्म दिया है, जिसकी विशेषता सलामी-स्लाइसिंग तकनीक और उपर्युक्त दो कदम आगे, एक कदम पीछे की नीति है.
रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि जब भी चीन दबाव या प्रतिकूलता का सामना करता है, तो वह अस्थायी रूप से पीछे हट जाता है. सिन्हा ने कहा कि चीन के व्यवहार के इस पहलू को समझने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि मुझे देश पर कोई भरोसा नहीं है. चीन द्वारा लगातार समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, घरेलू स्तर पर उनका सम्मान करने का उसका रिकॉर्ड खराब है. इस स्थिति में बदलाव की संभावना नहीं है.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में, चीन खुद को एक अनिश्चित स्थिति में है. इस दौरानन भारत एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा है. उन्होंने कहा कि एक स्थायी समाधान तभी आएगा जब चीन हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्वीकार करेगा, लेकिन फिर भी, चीन भविष्य में इसका पालन नहीं कर सकता है. यह बदलाव दबाव में हुआ है. चीन और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. इसलिए, भारत को सतर्क रहना चाहिए. भारत को इस स्थिति के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए? हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? क्या हमें आगे बढ़ते हुए बेहतर संबंधों का लक्ष्य रखना चाहिए? जैसे सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि चीन के संबंध में हमारी रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए.
मेजर जनरल एसपी सिन्हा ने कहा कि घरेलू स्तर पर, भारत को प्रत्यक्ष आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. चीन पर आर्थिक रूप से प्रभाव डालकर, हम लाभ उठा सकते हैं. धन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है; वित्तीय संसाधनों के साथ, हम अपना बचाव कर सकते हैं, रणनीतिक रूप से युद्धाभ्यास कर सकते हैं. सैन्य उपकरण हासिल कर सकते हैं.
पूर्व सेना अधिकारी ने, हालांकि, हाल ही में भारत-चीन के बीच हुई सैन्य टुकड़ियों की वापसी को एक 'महत्वपूर्ण घटनाक्रम' बताया, साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र, चीन को अपना रुख बदलने और पीछे हटने के लिए प्रभावित करने के लिए मान्यता के हकदार हैं. उन्होंने कहा कि हालांकि, सवाल यह है कि क्या यह समाधान स्थायी होगा? इसका उत्तर है नहीं; यह कोई स्थायी समाधान नहीं है.
