सरकारी जमीन पर किसी भी अवैध धार्मिक स्थल की अनुमति नहीं दी जाएगी: केरल हाईकोर्ट - Kerala HC RELIGIOUS STRUCTURES

Kerala HC On Illegal Religious Structures: न्यायालय की ओर से यह निर्देश और टिप्पणियां प्लांटेशन कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड की याचिका पर आई हैं, जिसमें राज्य सरकार, पुलिस और पथानामथिट्टा जिला अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे उसे पट्टे पर दी गई संपत्तियों की पहचान करें और वहां से सभी अतिक्रमणकारियों को बेदखल करें.

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी अवैध धार्मिक स्थल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो. उच्च न्यायालय ने कहा कि ईश्वर 'सर्वशक्तिमान' है और वह हर जगह है, जिसमें आस्थावानों के शरीर, उनके घर और वे जहां भी जाते हैं, शामिल हैं.

न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि इसलिए आस्थावानों को धार्मिक संरचनाओं के निर्माण के लिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है. इसे भूमिहीन लोगों में वितरित किया जाना चाहिए और मानव जाति के लिए उपयोग किया जाना चाहिए. ऐसी स्थिति में ईश्वर अधिक प्रसन्न होंगे और सभी आस्थावानों पर आशीर्वाद बरसाएंगे.

निगम की याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उसे पट्टे पर दी गई संपत्तियों की पहचान करें. कोर्ट ने सरकार को छह महीने की मोहलत देते हुए सरकारी भूमि पर निर्मित अवैध धार्मिक संरचनाओं सहित सभी अतिक्रमणकारियों को, किसी भी कीमत पर बेदखल करने का आदेश दिया.

न्यायालय के 27 मई के आदेश में मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया गया कि वे सभी जिला कलेक्टरों को यह पता लगाने के लिए जांच करने का निर्देश दें कि क्या किसी भी धार्मिक समूह की ओर से किसी भी सरकारी भूमि पर धार्मिक रंग के साथ कोई अवैध अनधिकृत पत्थर या क्रॉस या अन्य संरचनाएं बनाई गई हैं. जिला कलेक्टर राज्य के मुख्य सचिव से आदेश प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसी जांच करेंगे.

अदालत ने कहा कि सरकारी भूमि पर कोई भी अवैध धार्मिक संरचना पाए जाने पर, क्षेत्राधिकार वाले जिला कलेक्टर पुलिस विभाग की सहायता से, जांच के बाद छह महीने की अवधि के भीतर सरकारी भूमि से अवैध धार्मिक संरचनाओं को बेदखल करेंगे, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है. हालांकि अदालत ने इस मामले में प्रभावित पक्षों की सुनवाई को भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.

इसने यह भी निर्देश दिया कि अदालत की ओर से आदेशित कार्रवाई के बारे में एक वर्ष के भीतर एक रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाएगी. इसने कहा कि कलेक्टरों को समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए. हम सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रह सकें और देश को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मजबूत कर सकें जैसा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है.

न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने अपने आदेश में कहा कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार है. इसका मतलब यह नहीं है कि नागरिक ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा हो.

अदालत ने कहा कि आजकल, सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भूमि पर कुछ पत्थर या क्रॉस स्थापित कर उस स्थान को धार्मिक महत्व बताकर उस स्थान को धार्मिक रंग देकर उसकी पूजा करने का चलन है. इसके बाद, यह अस्थायी निर्माण और अंततः स्थायी निर्माण को बढ़ावा देगा, जिससे इसे धार्मिक स्थल माना जाएगा.

यदि लोग सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक संरचनाओं और इमारतों का निर्माण करना शुरू करते हैं, तो इससे धर्मों के बीच टकराव पैदा हो सकता है, जिससे निश्चित रूप से धार्मिक वैमनस्य पैदा होगा. निगम ने अपनी याचिका में कहा था कि धर्म के नाम पर, कुछ राजनीतिक समूहों की ओर से इसकी संपत्तियों में अतिक्रमण करने और उन्हें अपने कब्जे में लेने का जानबूझकर प्रयास किया गया है.

इसने दावा किया था कि जब उसने इस तरह के कदमों का विरोध किया, तो कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा हुईं. निगम ने यह भी कहा था कि बागानों में उसके द्वारा नियोजित कर्मचारी उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में रहते हैं, जिसे 'लयम' के नाम से जाना जाता है. इसके अधिकांश कर्मचारी हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं और लयम के पास पूजा स्थल न होने के कारण, उन्होंने छोटी-छोटी इमारतें खड़ी कर लीं और उनमें देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर दीं, ऐसा उसने कहा था.

पुलिस ने अदालत को बताया कि निगम ने अपने कार्यकर्ताओं की पूजा के लिए ऐसे छोटे मंदिरों के निर्माण का विरोध नहीं किया था, लेकिन धीरे-धीरे स्थानीय निवासियों ने ऐसे मंदिरों के मामलों में हस्तक्षेप किया और उन्होंने ऐसे मंदिरों के पास नई इमारतें बनाने की कोशिश की. इससे निगम और स्थानीय निवासियों के बीच टकराव पैदा हुआ, पुलिस ने कहा था, साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं की ओर से स्थापित छोटे मंदिर बहुत पुराने थे और उन्हें हटाना आसान था, लेकिन इससे कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होगी.

अदालत ने कहा कि इस तरह से राज्य में धार्मिक पूजा की आड़ में अवैध संरचनाएं उभर रही हैं. केरल एक छोटा राज्य है जिसमें सैकड़ों मंदिर, चर्च और मस्जिद हैं. केरल को 'ईश्वर का अपना देश' कहा जाता है. केरल एक ऐसा राज्य है जहां आबादी अधिक है. सरकार सैकड़ों भूमिहीन लोगों को सरकारी जमीन वितरित करने के लिए कदम उठा रही है. कुछ जमीन पट्टे पर वृक्षारोपण के लिए दी गई है. ऐसे स्थानों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता. इससे राज्य में धार्मिक वैमनस्य ही पैदा होगा.

यदि किसी धर्म को सरकारी भूमि पर अपने देवता की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दी जाती है, तो अन्य धर्म भी अपने धार्मिक संस्थान स्थापित करना शुरू कर देंगे. उच्च न्यायालय ने कहा कि इससे राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या सहित अन्य समस्याएं ही पैदा होंगी.